वाहन उद्योगामध्ये किती कडवी स्पर्धा सुरु आहे हे टाटा आणि टोयोटाच्या टॅक्स आकारणीच्या मागण्यांवरून दिसून येत आहे. टोयोटा आणि टाटा मधील सुरु झालेला वाद उद्या मोठी स्पर्धा सुरु होण्याची नांदी आहे. दोन्ही कंपन्यांना त्यांच्या त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीची भीती सतावत आहे, हे यावरून दिसून येत आहे.
इलेक्ट्रीक कारना मागणी मोठी असली तरी या कारच्या अनेक मर्यादा आहेत. यामुळे लोक आजही अन्य पर्यायांकडे वळत आहेत. यापैकीच एक पर्याय म्हणजे हायब्रिड कारचा आहे. टोयोटाकडे हायब्रिड कारचे तंत्रज्ञान आहे. त्यांच्याकडे हायब्रिड वाहनेही आहेत. यावरील जीएसी कमी करण्याची मागणी टोयोटाने केली आहे. हायब्रिड कारच्या किंमती जास्त आहेत. यामुळे कर कमी केला तर त्यांचा खप वाढेल असा प्लॅन टोयोटाचा आहे.
तर टाटाने हायब्रिड कारचा कर कमी केला तर त्याचा फटका इलेक्ट्रीक वाहनांना बसेल याची धास्ती घेत टोयोटाच्या मागणीला उघड विरोध केला आहे. टाटा मोटर्सने हायब्रिड कार या प्रदुषण करतात, इलेक्ट्रीक कारच्या तुलनेत ते जास्त आहे. यामुळे हायब्रिड कारचा कर कमी करू नये अशी भूमिका घेतली आहे.
भारत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे आणि त्यावर फक्त 5 टक्के कर लावला जात आहे. हायब्रीड कारवर 43 टक्क्यांपर्यंत कर लावला जातो. तर पेट्रोल कारवर 48 टक्के कर आकारला जातो. हायब्रिड कार गॅसोलीन कारपेक्षा कमी कार्बन उत्सर्जन करतात. भारताच्या व्यापार विभागाने गेल्या महिन्यात एका अंतर्गत नोटमध्ये टोयोटाच्या बाजूने असलेल्या हायब्रिड कारवरील कर तर्कसंगत करण्याचे सुचविले होते.