मुंबई : बीएस-६ नियमांचे पालन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या ३० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची वसुली करण्यासाठी सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या एप्रिल-२०२० पासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करणार आहेत.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (एचपीसीएल) चेअरमन मुकेश कुमार सुराणा यांनी सांगितले की, बीएस-६ नियमांचे पालन करण्यासाठी तेल कंपन्यांना आपल्या रिफायनरींमध्ये सुधारणा कराव्या लागत आहेत. त्यावर मोठी रक्कम खर्च होत आहे. आमच्या मुंबई आणि विसाख रिफायनरींच्या विस्तारीकरण प्रकल्पात बीएस-६ अद्ययावतीकरणाचाही समावेश आहे. अद्ययावतीकरणासाठी कंपनीला ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली आहे. याशिवाय आमच्या परिचालन खर्चातही वाढ होणार आहे. कारण आम्हाला हायड्रोजनची निर्मितीही करावी लागणार आहे. या खर्चाचा परतावा आम्हाला मिळणे अपेक्षित आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांनी बीएस-६ अद्ययावतीकरणासाठी आतापर्यंत ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. बीएस-६ मानकामुळे अधिक शुद्ध इंधन वापरणे बंधनकारक आहे. सध्या भारतात बीएस-४ मानक वापरले जाते. बीएस-५ मानक गाळून थेट बीएस-६ वर जाण्याचा निर्णय भारत सरकारने २०१६ मध्ये घेतला होता.मागणीनुसार ठरतील दरतेलकंपन्या नेमकी किती दरवाढ करणार आहेत, हे सुराणा यांनी सांगितले नाही. ते म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करणे आवश्यक असले, तरी आम्ही आवश्यकतेपेक्षा जास्त दरवाढ करणार नाही. इंधनाचे दर ठरविताना आम्हाला जागतिक उत्पादनांच्या किमती आणि जागतिक बाजारातील मागणी व पुरवठा हे घटक विचारात घ्यावे लागतात. आमचे दर जागतिक बाजारातील दरांशी सुसंगत राहतील, हे आम्हाला पाहावे लागते. त्यानुसारच निर्णय होईल.