झेडपी झिरो पेंडन्सीपासून कोसोदूर

जिल्हा परिषदेत दाखल होणाऱ्या फायलींची सद्यस्थिती (फाईल्स स्टेटस) सांगणारी ई- टॅ्रकिंग प्रणाली अद्याही मिनीमंत्रालयात कोसोदूर आहे.

केव्हा लागणार शिस्त ? : प्रशासकीय फायलींचा वेग मंदावलाजितेंद्र दखने । लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेत दाखल होणाऱ्या फायलींची सद्यस्थिती (फाईल्स स्टेटस) सांगणारी ई- टॅ्रकिंग प्रणाली अद्याही मिनीमंत्रालयात कोसोदूर आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागात दिवसेंदिवस फाईलींचा ढीग वाढत चालला आहे. परिणामी झीरो पेंडन्सीपासून प्रशासनही उदासीन असल्याचे चित्र कायम आहे.जिल्हा परिषद म्हणजे मिनीमंत्रालय या ठिकाणी अनेक विभाग आहेत. जिल्हा परिषदेत दाखल होणारी फाईल ही एकाच विभागातून न जाता वेगवेगळया विभागातून फिरत मंजुरीपर्यंतचा प्रवास पूर्ण करीत असते. मात्र फायलींचा हा प्रवास फार दिरंगाईचा असतो. शिवाय काही कर्मचाऱ्यांच्या हव्यासापोटी या फायलीचा प्रवास लांबतो. त्यामुळे झिरो पेंडन्सी, ई-ट्रॅकिंग यासारख्या योजना राबविणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रकरांना आळा बसविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्यापही पुढाकार घेतला नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.झीरो पेंडन्सी अभियानाचे धोरण शासनाने ठरवून दिले आहे. त्यानुसार यांची जिल्हा परिषदेत अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मात्र याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळेच दिवसे दिवस जिल्हा परिषदेत ग्रामिण भागातील नागरिकांच्या कामांच्या तसेच प्रशासनातील प्रशासकीय कामकाजाच्या फाईलींचा प्रवास सुकर होण्याऐवजी किचकट होत असून महिनोगिणती या फायलींचा निपटारा होत नसल्याची अनेक उदारणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागात दिसून येत आहे. जि.प.च्या संबंधित विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडे येणारी फाईल तत्काळ मार्गस्थ झालीच पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. याबाबतचा आढावाही होणे अपेक्षित आहे. मात्र यापैकी एकही बाब ही गांभिर्याने घेतली जात नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या फाईल्स न्याय निवाड्याअभावी रखडल्या आहेत. अनेक फायली तर वेळीच नोंद होत नसल्यामुळे वेळेवर दिसत नसल्याचेही कित्येक उदारणे मिनीमंत्रालयात दिसून येत आहेत. एकंदरीत जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय यंत्रणा ई- ट्रकिंग व झिरो पेंडन्सीपासून अद्याप तरी दूर असल्याचे चित्र राज्यभरातील इतर जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत कोसोदूर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.प्रशासन कसे होईल गतिमान ? प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी शासन आग्रही आहे. मात्र शासन आग्रही असले तरी ग्रामीण भागाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेत सर्वसामान्यांची कामे कशी सुलभ होतील,हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाच्या अपेक्षा लक्षात घेता जिल्हा परिषदेत ई-टॅ्रकिंगसोबतच झिरो पेंडन्सी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठांनी यावर भर देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय शासकीय कामकाज गतिमान होणे कठीण आहे.