अमरावती: एकीकडे विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड होते. दुसरीकडे मात्र आलेला निधी खर्च न झाल्याने शासनाला परत करण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली आहे. जिल्हा परिषदेला विविध हेडवर शासनाकडून निधी मिळत असतो. परंतु खर्च होऊ न शकल्याने निधी पडून आहे. यात अखर्चित असलेल्या रकमा शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश शासनाच्या वित्त विभागाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या चार विभागाचे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील अखर्चित असलेला सुमारे २४ कोटी ५८ लाख ९१ हजार ७४९ रुपयांचा अखर्चित निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा लागला आहे.
"कोरोना'च्या संकटामुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असताना शासनाने अखर्चित निधींचा आधार घेतला होता. या परिस्थितीतून बाहेर निघाल्यानंतर जिल्हा परिषदेला शासनाकडून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विविध विकास कामांसाठी कोटयावधी रूपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला होता.यामध्ये १४३ कोटी ५६ लाख २५ हजार रूपयाचा निधी मिळाला होता. यामधून ११८ कोटी.९७ लाख ३३ हजार ३७७ रूपयाचा निधी खर्च केला आहे.विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाची मुभा आहे.
या दोन वर्षाच्या कालावधीत निधी खर्च न झाल्यास असा निधी शासन तिजोरीत जमा करावा लागतो. परिणामीसन २०२०-२१ मध्ये आरोग्य विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,उपकेंद्र इमारत बांधकामासाठी सुमारे १६ कोटी २८ लाख ४६ हजार १८४ रूपयाचा निधी विहित मुदतीत खर्च करता आला नाही. याशिवाय महिला व बालकल्याण विभागालाही अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी (सर्वसाधारण)करीता ३७.८२ लाख रूपये मिळाले होते. शिक्षण विभागाला शाळा वर्गखोल्याचे बांधकामाकरीता ६६ लाख ६३ हजार,क वर्ग तिर्थक्षेत्राच्या विकास कामासाठी १ कोटी २४ लाख ,म्हाडा,मिनीम्हाडा अंतर्गत बांधकाम विभागाला मेळघाटातील रस्ते कामाकरीता १ कोटी ३२ लाख रूपयाचा निधी उपलब्ध झाला होता. मात्र वरील पाच विभागाला सुमारे २४ कोटी ५८ लाख रूपयाचा निधी तांत्रिक अडचणी,स्थगीती आदेश अशा कारणामुळे दोन वर्षात खर्च करता आला नाही.परिणामी हा निधी शासन तिजोरीत जमा केल्याचे सुत्रांनी सांगितले.२०२०-२१ मध्ये शासनाकडून प्राथमिक आरोग्य केंद्र,उपकेंद्र इमारत बांधकामासाठी निधी मिळाला.मात्र याकरीता जागा उपलब्ध होवू शकली नाही.याशिवाय अन्य तांत्रिक कारणामुळे काही विभागाचा निधी दोन वर्ष मुदतीत खर्च होवू शकला नाही. मात्र आता हा प्रकार होवू नये यासाठी सर्व प्रकारची पडताळणी करून निधी मागणी व खर्चाचे नियोजन केले जात आहे.अविश्यांत पंडामुख्यकार्यकारी अधिकारीया कामांना फटकाआरोग्य विभागाला ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र,उपकेंद्र इमारत बांधकामासाठी निधी मिळाला होता.याशिवाय महिला व बालकल्याण विभागाला सर्वसाधारण क्षेत्रात अंगणवाडी इमारत बांधकामाकरीता,शिक्षण विभागाला ग्रामीण भागातील शिकस्त वर्ग खोल्या बांधकाम,बांधकाम विभागाला क वर्ग तिथक्षेत्र विकास, आणि म्हाडा, मिनीम्हाडा अंतर्गत मेळघाटातील रस्ते बांधकाम करावयाचे होते.मात्र निधी परत झाल्यामुळे ही सर्व कामे होवू शकणार नाहीत.