झेडपी अनुु. जातीचे संभाव्य आरक्षण ?

सन २०१७ च्या फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली.

निवडणूक २०१७ : ११ सर्कल राखीव होण्याची शक्यता अमरावती : सन २०१७ च्या फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदाचे आरक्षण अनुसूचित जातीकरिता राखीव झाल्याने ५९ जिल्हा परिषद सर्कलमधून कोणकोणत्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण येणार याबाबतच्या आडाखे तडाखे बांधत चर्चा रंगू लागल्या आहेत.जिल्हा परिषदेच्या ५९ सर्कलमधून ११ सर्कल हे अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती, जमातीसाठी आरक्षित झालेले सर्कल पुन्हा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार नाहीत. २००२, २००७ व २०११ या तीन पंचवार्षिकमध्ये ५९ पैकी ३३ सर्कल अनुुसूचित जातीसाठी राखीव झाले होते. त्यामुळे उर्वरित २६ सर्कलमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण येण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यापैकी केवळ ११ सर्कल त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार आहेत.आरक्षणाबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या सर्कलमधील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने सदर आरक्षण सुनिश्चित होणार आहे. २००१ च्या प्राप्त लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होणारे आरक्षण हे वरुड, मोर्शी, तिवसा अचलपूर, चांदूररेल्वे याच तालुक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी नेरपिंगळाई, आमनेर, हिवरखेड, राजुरवाडी, अंबाडा, लोणी, पुसला, कुऱ्हा (तिवसा) पथ्रोट, आमला विश्र्वेश्वर व पळसखेड हे ११ सर्कल राखीव होण्याची शक्यता आहे. पैकी लोणी आमनेर, कुऱ्हा, आमला विश्र्वेश्वर सर्कल अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित सर्कलमधून आणखी दोन प्रभाग महिला साठी ईश्वरचिठ्ठीने आरक्षित होणार आहे. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार हे संभाव्य आरक्षण असून सन २०११ च्या जनगणनेनुसार यामधून शेवटचे कमी लोकसंख्येचे किमान ३ सर्कल अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातून निघून जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी इतर तीन सर्कल हे आरक्षित होतील. त्यामध्ये अचलपूर व धामणगाव तालुक्याचा समावेश असू शकतो. मेळघाटमधील धारणी व चिखलदरा, दर्यापूर, अंजनगाव, अमरावती, भातकुली, नांदगाव व चांदूरबाजार या तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण येणार नसल्याची शक्यता अधिक असल्याने या तालुक्यातील विद्यमान व माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा इच्छुकांची निवडणूक लढविण्याची इच्छापूर्ती होणार किंवा नाही, याबाबत अडचण होण्याची शक्यता अधिक आहे. (प्रतिनिधी)