आंदोलनाचा इशारा : प्रशासनावर हेतुपुरस्सर टाळाटाळीचा आरोेप अमरावती : जिल्हा परिषदेतील २८ कोटींच्या विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांनी दिलेली स्थगिती खारीज केल्यानंतरही याकामांचा मार्ग प्रशासकीय निर्णयाअभावी रखडला आहे. याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके यांनी प्रशासन प्रमुखांना लेखी पत्र दिल्यानंतरही त्या पत्राची बारादिवसानंतर साधी दखल घेतली गेली नाही. प्रशासनाकडून कार्यारंभ आदेश देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने जि.प.पदाधिकारी, सदस्यांनी मंगळवारी टीमप्रमुखांचे दालन गाठले. यामुळे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली. त्यामुळे आता पदाधिकारी व प्रशासनात संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.६ जून २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ३०-५४ या लेखाशिर्षाखाली २२.५० कोटींच्या तर २५-१५ या दोन लेखाशिर्षांतर्गत ६.५० कोटींच्या कामांना सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. परंतु निधीचे वाटप समसमान नसल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे भाजपचे जि.प.सदस्य मनोहर सुने यांनी केली होती. विभागीय आयुक्तांनी तक्रारीवर सुनावणी घेऊन २८ कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश खारीज केल्याचे पत्र ७ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. यानंतर पुढील कारवाईची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या प्रमुखांवर आली आहे. परंतु ही जबाबदारी घेणार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निर्णयच होत नसल्याने सध्या २८ कोटींची विकासकामे अडकून पडल्याचे जि.प. पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. १७ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके यांनी प्रशासन प्रमुखाला पत्र देऊन लेखाशिर्ष ३०-५४ तीर्थक्षेत्र व जिल्हा निधी २५-१५ अंतर्गत मंजूर कामांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसार निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश तातडीने देण्याची सूचना केली आहे. पत्रातील मजकुरानुसार, पदवीधर मतदारसंघ तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी उपरोक्त दोन्ही लेखाशिर्षातील मंजूर कामांच्या निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश देण्याच्या कारवाईबाबतच्या लेखी सूचना प्रशासन प्रमुखांनी बांधकाम विभागाला देण्याबाबत अवगत केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही वा पत्राचे उत्तरही दिले नाही. -तर न्यायालयातही जाण्याची तयारीअमरावती : अध्यक्षांच्या पत्राला न जुमानल्याने २५ आॅक्टोबर रोजी उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, सदस्य मोहन सिंघवी, मोहन पाटील, प्रवीण घुईखेडकर, बापूराव गायकवाड, श्रीपाल पाल, मंदा गवई आदींनी प्रशासन प्रमुखांची भेट घेऊन २८ कोटींसह ३५ कोटींची विकासकामे मार्गी लावण्याची विनंती अधिकाऱ्यांना केली. मात्र, प्रशासकीय कारवाई जाणिवपूर्वक केली जात नसल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. यात संबंधित अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्वरीत कारवाई न केल्यास सीईओंच्या दालनात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला असून वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेत २८ कोटींच्या मुद्यावर पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांमध्ये समेट न झाल्यास संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)निधी अखर्चित राहिल्यास प्रशासन जबाबदारजिल्हा परिषद सभागृहाने केलेले विकासकामांचे नियोजन अचूक आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन कामे प्रस्तावित केली आहे. मात्र राजकीय मतभेदातून हा वाद विभागीय आयुक्तांकडे पोहोचला. त्यावर आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन स्थगिती आदेश खारीज केला. मात्र, त्यानंतरही राजकीय दबावापोटी जाणिवपूर्वक प्रशासकीय अधिकारी ही कामे रोखून धरत असल्याची माहीती पदाधिकाऱ्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. हा निधी परत जाऊ नये, असा आग्रह आहे. मात्र, प्रशासन ठोस निर्णय घेत नसेल तर निधी परत गेल्यास जि.प.चे प्रमुख अधिकारी जबाबदार राहतील, असे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जि.प.ने नियमसंगत नियोजन केल्याने आयुक्तांनी स्थगिती आदेश खारीज केला आहे. त्यानंतर अपेक्षित कारवाईची जबाबदारी झेडपीच्या अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप निर्णय झाला नाही.निर्णय न झाल्यास ठिय्या देऊ.- सतीश हाडोळे, उपाध्यक्ष जि.प.अध्यक्षांनी प्रशासनाला बारा दिवसांपूर्वी पत्र दिले. त्यावर साधे उत्तरही आले नाही. हा आदिवासी अध्यक्षांचा अवमान आहे. राजकीय दबावामुळे विकासकामे रोखून धरली आहेत. आता रस्त्यावर उतरू. - मोहन सिंगवी,सदस्य जि.प.
२८ कोटींच्या निधीवरून जिल्हा परिषदेत ‘कुरबूर’
By admin | Updated: October 26, 2016 00:06 IST