जिल्हा परिषदेत जेममार्फत साहित्य खरेदीचे धोरण

सरकारी कार्यालयांनी संस्थांमधील काही वस्तूंच्या खरेदी दरम्यान होणारा भ्रष्टाचार टाळण्याकरिता राज्य शासनाने जेम (गर्व्हमेंट ई-मार्केट प्लस) या आॅनलाईन पोर्टलची निर्मिती केली आहे.

ठळक मुद्देनवे पोर्टल : ग्रामपंचायतींनाही खरेदीच्या सूचना

जितेंद्र दखने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सरकारी कार्यालयांनी संस्थांमधील काही वस्तूंच्या खरेदी दरम्यान होणारा भ्रष्टाचार टाळण्याकरिता राज्य शासनाने जेम (गर्व्हमेंट ई-मार्केट प्लस) या आॅनलाईन पोर्टलची निर्मिती केली आहे. सगळ्या प्रकारची खरेदी या पोर्टलवरूनच करायची, असा फतवा जाहीर केला आहे. परंतु ही वेबसाईट मागील किमान महिनाभर बंद होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणेची डोकेदुखी वाढली होती.मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जेमद्वारे एकही खरेदी करण्यात यश आले नव्हते. जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०१७-१८ कोट्यवधींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदा ९३ लाख २२ हजार रूपये शिल्लकीचा अंदाजपत्रक सादर झाला. गतवर्षी डीबीटी, जीएसटीसह अनेक नवीन धोरणांचा स्वीकार शासनाकडून करण्यात आला. त्यामुळे नव्याने निश्चित केलेल्या निकषाच्या आधारे योजना राबविताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागली. डीबीटीमुळे २५ ते ३० टक्के निधी शिल्लक राहिला, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. जीएसटी लागू करावा लागल्याने बांधकाम विभागातही काही निधी शिल्लक राहिल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. समाजकल्याण विभागातील यांच्या बदलीमुळे व नवीन अधिकारी रूजू झाल्यामुळे येथील कामावर परिणाम झाला. मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात विभागप्रमुखांनी सुटी घेतली नव्हती, त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत काम करून सर्व फायलींचा निपटारा केला. सुटीच्या दिवशीही अधिकारी कामावर होते. तरीसुद्धा सारखे ७० टक्के निधी खर्च झाला. पशुसंवर्धन विभागाचा शंभर टक्के निधी खर्च झाला. बांधकाम लघुसिंचन, कृषी, आरोग्य व इतर विभागाचा समावेश आहे.ग्रामपंचायतींची अडचणग्रामपंचायतीमधील सर्व साहित्य खरेदी गव्हर्न्मंेट ई-मार्केटिंगच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मागील सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील कामे खोळंबली आहे. ग्रामपंचायतीमधील सर्व खरेदीही स्थानिक स्तरावरून करण्यात येते. मग लाईट असो किंवा इतर छोट्यमोठ्या वस्तूंची खरेदी असो. तीन कोटेशन मागवून त्यापैकी सर्वात कमी किंमत देणाऱ्या व्यक्तींकडून खरेदी करून वेळ भागविण्यात येते. परंतु आता केंद्र सरकारने देशभरातील ग्रामपंचायतींमधील साहित्य खरेदी करण्याचे कामही एका खासगी कंपनीला दिले आहे. ग्रामपंचायतीला जर दोन लाईट घ्यायचे असतील तर गव्हर्मंेट.ई मार्केटिंगच्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मागणी करावी लागते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची चांगलीच अडचण झाली आहेराज्य शासनाने जेम या आॅनलाईन पोर्टलची निर्मिती केली आहे. सगळ्या प्रकारची खरेदी या पोर्टलवरूनच कराव्यात, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील खरेदीची प्रक्रिया जेममार्फत केली जात आहे.- कै लास घोडके, डेप्यूटी सीईओ