‘कृषी’च्या योजनांसाठी जिल्हा परिषद सरसावली

शेतीशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग केल्याने जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग कमकुवत झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या या प्रमुख योजना पुन्हा

जितेंद्र दखने - अमरावतीशेतीशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग केल्याने जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग कमकुवत झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या या प्रमुख योजना पुन्हा मिळाव्यात यासाठी जिल्हा परिषदांनी कंबर कसली आहे. याबाबत चर्चा करुन मते जाणून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील कृषी सभापतीची शिर्डीला १४ डिसेंबर रोजी परिषद पार पडणार आहे. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यांना भेटून सभापतीचे शिष्टमंडळ या योजना जिल्हा परिषदेकडे देण्याचा मुद्दा रेटणार आहेत. कृषी योजनांचा जिल्हा परिषदेच्या कृषी पशुसंवर्धन विभागामार्फत लाभ दिला जायचा. १९८६ पासून जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना हळूहळू कमी करत बहुतांश योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यास सुरुवात झाली आहे. आता फक्त मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विशेष घटक योजनाच जिल्हा परिषदेकडे आहे. ग्रामीण भागात राज्य शासनाच्या कृषी विभागापेक्षा जिल्हा परिषदेचा अधिक संपर्क असतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीशी थेट संबंध असल्याने योजना प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होत होती. ७३व्या घटनादुरुस्ती नुसार या योजना जिल्हा परिषदेने राबवायचा कायदा असूनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत कृषी विभागाच्या योजना पुन्हा परत मिळाव्यात यासाठी जिल्हा परिषदांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषदांनी एकत्र लढा देण्याचा निर्णय घेतला असून याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाकडे वर्ग केलेल्या कृषी योजना पुन्हा परत मिळविण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषद कृषी सभापतींची याबाबत मते जाणून घेण्याकरिता शिर्डी येथे १४ डिसेंबर रोजी परिषद होत आहे.