लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन संचमान्यतेच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील ५०० हून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार असून अनेक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून १५ मार्च २०२५ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिक्षकांसह शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
पूर्वी इयत्ता ६ वी ते ८ वी करिता ३६ विद्यार्थ्यांवर ३ शिक्षक मान्य होते. मात्र नवीन धोरणानुसार ७८ विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षक असतील. यामुळे ज्या शाळांमध्ये ६ ते ८ वीच्या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत तिथे शिक्षकच राहणार नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत स्थलांतर करावे लागणार आहे. या बदलामुळे एकट्या अमरावती जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्या जिल्ह्यात जि. प. शाळांवर ३९६७ शिक्षक कार्यरत आहेत.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण शाळा किती?जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक १ हजार ५७५ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच पाच हजारांवर शिक्षक या शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करीत आहेत.
संचमान्यतेचे नवीन धोरण काय ?संचमान्यतेच्या नवीन धोरणानुसार ७८ विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षक असतील. यामुळे ज्या शाळांमध्ये ६ वी ते ८ वीच्या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत तिथे शिक्षकच राहणार नाहीत. १५० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर तेथे मुख्याध्यापकाचे पदही राहणार नाही.
शिक्षकांची संख्या घटणार२००९ पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळांसोबतच खासगी अनुदानित शाळांमध्येसुद्धा इयत्ता ५ ते ७ वीसाठी ४५ विद्यार्थ्यांवर ४ शिक्षक होते. आता नवीन संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे इयत्ता ६ वी ते ८ वीसाठी ७७ विद्यार्थ्यांमागे केवळ २ शिक्षक राहणार आहेत.
झेडपीच्या शाळांवर संकटराज्य शासनाच्या नवीन संचमान्यतेच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषद शाळांवर संकट ओढवणार आहे. कारण अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटली आहे. याशिवाय नवीन धोरणात ७८ विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षकांचा निकष लावल्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळेवर संकट अटळ आहे.
जिल्हा परिषद शाळांवर हे संकट का आले?नवीन संचमान्यता धोरण, खासगी शाळांचे वाढते आकर्षण, पटसंख्येतील घट आदी बदलांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमसोर संकट उभे झाले आहे.
दृष्टीक्षेपात आकडेवारीएकूण झेडपी शाळा-१५७५कार्यरत मुख्याध्यापक-७६५शाळांमधील शिक्षक -३९६७एकूण संख्या - ४८५३
"झेडपी शाळा बंद पडल्या तर गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी शिकावे कुठे? याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. शिक्षणातील आर्थिक तरतूद शासनाने वाढविली पाहिजे."- राजेश सावरकर, राज्य प्रतिनिधी. प्राथमिक शिक्षक समिती