विद्यापीठातील परीक्षांची कामे खासगी संस्थांना का?

राज्य विधानमंडळ सचिवालयाने २८ जानेवारी रोजीच्या पत्रानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण उपसचिवांना विधानसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक १८४ अन्वये विद्यापीठात परीक्षा संबंधित आणि विविध कामे खासगी संस्थांना देण्यात आल्याविषयी अहवाल मागविला आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठानेसुद्धा परीक्षेशी निगडित कामे आणि नेमलेल्या खासगी संस्थांची माहिती पाठविली आहे.

ठळक मुद्देविधिमंडळात गाजणार मुद्दा : निकाल, उत्तरपत्रिकांच्या गोपनियतेवर प्रश्नचिन्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : विद्यापीठातपरीक्षा आणि निगडित विविध कामे खासगी संस्थांना देण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह १९ आमदारांनी आक्षेप घेतला आहे. येत्या अधिवेशनात याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.राज्य विधानमंडळ सचिवालयाने २८ जानेवारी रोजीच्या पत्रानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण उपसचिवांना विधानसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक १८४ अन्वये विद्यापीठातपरीक्षा संबंधित आणि विविध कामे खासगी संस्थांना देण्यात आल्याविषयी अहवाल मागविला आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठानेसुद्धा परीक्षेशी निगडित कामे आणि नेमलेल्या खासगी संस्थांची माहिती पाठविली आहे. येत्या काळात परीक्षेच्या आॅनलाईन ‘एन्ड टू एन्ड’ कामाविषयी खासगी संस्थेची नेमणूक, करारनाम्याचा मसुदा तयार असल्याचे पाठविलेल्या अहवालात नमूद आहे. मात्र, परीक्षेशी निगडित कामे खासगी संस्थांना देण्याऐवजी विद्यापीठ स्तरावर यंत्रणा का उभारत नाही, असा आक्षेप आमदारांनी घेतला आहे. परीक्षेच्या एकूण कामासाठी खासगी संस्थांचा शिरकाव झाल्यामुळे निकाल, गुणवत्ता, गोपनीयतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विद्यापीठ खासगी संस्थांना विद्यार्थ्यांची नोंदणीपासून ते पदवी देण्यापर्यंतच्या कामासाठी दरवर्षी कोट्यवधींची उधळण केल्याची बाबदेखील मांडल्या गेली आहे. परीक्षा विभागाचा कारभार गोपनीय असताना खासगी संस्थांच्या शिरकावामुळे गोपनीय माहितीचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता वर्तविली आहे.पेपरफूट प्रकरण : सीआयडीचे चौकशीचे काय?संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ सन २०१८-२०१९ या वर्षात अभियांत्रिकी मॅकेनिक्स या विषयाचे पेपरफूट प्रकरण विधिमंडळात गाजले. याप्रकरणी तिघांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. मात्र, राज्य शासनाने याप्रकरणी सीआयडी चौकशीची घोषणा केली असताना ही चौकशी अद्यापही कागदोपत्रीच आहे. हा मुद्दासुद्धा येत्या अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याची माहिती राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.तत्कालीन मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्र्यांचे तारांकितविद्यापीठात परीक्षांची कामे खासगी संस्थांना दिल्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह १७ आमदारांनी तारांकित प्रश्नांद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे माहिती मागविली आहे. परीक्षांची कामे खासगी संस्थांना देण्याबाबत ‘अर्थकारण’ असल्याविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.