लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा ‘लीक’ झाल्याप्रकरणी संयशित दोन अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ते खरेच दोषी असतील तर त्यांची बडतर्फी का केली नाही, असा सवाल बसपा गटनेता चेतन पवार, काँग्रेसचे बंडू हिवसे यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीत उपस्थित केला. मात्र,याबाबत सविस्तर माहिती पुढील सभेत सादर करावी, असे निर्देश सभापती सचिन रासने यांनी प्रशासनाला दिले.सभापती सचिन रासने यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समितीची सभा सुरू होताच प्रारंभी कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा न करता प्रारूप आराखडा ‘लीक’ प्रकरणावर घमासान झाले. चेतन पवार, सलिम बेग, बंडू हिवसे, जयश्री कुऱ्हेकर या सदस्यांनी महापालिकेची प्रचंड बदनामी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान चेतन पवार हे आक्रमक होत स्थानिक वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेला प्रारूप आराखडा आणि प्रशासनाने तयार केलेला तो एकच आहे का?, ताेच आराखडा असेल तर बाहेर गेला कसा? असे म्हणत प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवले. खरे तर याप्रकरणी आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सविस्तर निवेदन सादर करणे आवश्यक आहे. यावेळी उपायुक्त सुरेश पाटील यांनी प्रशासनाची बाजू सावरत चौकशी अहवालाच्या आधारे संशयित दोन अभियंत्याचे निलंबन आणि कंत्राटी आरेखक यांची सेवा समाप्तीचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. दरम्यान सदस्यांच्या आक्रमक भावना लक्षात घेता सभापती रासने यांनी याविषयी सविस्तर माहिती स्थायीत सादर करण्याच्या सूचना दिल्यात.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गाेपनीय कामे कशी? प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करणे, ही कामे गाेपनीय असल्याने ती निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनात केली जातात. असे असताना गोपनीय कामांसाठी कंत्राटी कर्मचारी नेमले कसे, असा सवाल चेतन पवार यांनी उपस्थित केला. महापालिकेत गोपनीय कामे कंत्राटींवर सोपविता येत नाही, असे म्हणत प्रशासनाच्या कारभारावर पवार यांनी बोट ठेवले.
प्रारूप ‘लीक’ झाले हे खरे! प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा ‘लीक’ झाल्यामुळे संशयित दोन अभियंत्याचे निलंबन करण्यात आले. चौकशी समितीच्या अहवालात तिघांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पण, दोष सिद्ध व्हायचे आहे. मात्र, गोपनीय अहवाल फुटल्याची ही बाब गंभीर असल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असे उपायुक्त सुरेश पाटील यांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल पाठविला असून, येत्या दोन दिवसात माहिती कळविली जाईल, असे पाटील म्हणाले.
- दोन्ही निलंबितांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले.