गणेश वासनिकलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्याच्या वन विभागाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूर येथील वन भवनाचा कारभार हल्ली सेवानिवृत्त अधिकारी हाकत असल्याचे वास्तव आहे. गतवर्षी जुलै २०२४ मध्ये चार सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र शासन निर्णयाची तीन वर्षे अनुभवाची अट पूर्ण न करणाऱ्या अपात्र अधिकाऱ्यांना पुन्हा पोस्टिंग देण्यात आली. त्यामुळे वन विभागात मनुष्यबळ पुरवठा करणारी संस्था कुणाची? याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
१७ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त वन अधिकाऱ्यांना पुन्हा कर्तव्यावर घेताना त्यांना तीन वर्षे अनुभवाची अट घातली आहे. मात्र नागपूर येथील वन भवनात आधीपासून कार्यरत काही सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी देखील पुन्हा अर्ज भरले होते आणि पुन्हा त्यांनाच नियुक्त देण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर तेच काम पुन्हा देण्याचा वन विभागाने घाट घातला होता. जुलै २०२४ च्या जाहिरातीनुसार पात्र असलेल्या काही अर्जदारांना मुद्दाम डावलण्यात आले आणि आधीच कामावर असलेल्या मर्जीतील काहींना पुनःश्च कर्तव्यावर घेतले.
अपात्र वन अधिकाऱ्यांसाठी शासनाकडे प्रस्ताववयाने अपात्र ठरलेले, ज्यांनी पासष्टी पार केली त्यांना पात्र करावे, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. त्या प्रस्तावावर शासनाकडून मंजुरी न मिळाल्याने 'त्याच-त्या' मर्जीतील अधिकाऱ्यांची सेवा 'त्याच त्या' कामासाठी घेण्याची एका मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून करार तत्वावर बेकायदा सोय करून घेण्यात आली. त्यासाठी जुलै २०२४ मध्ये निविदा जाहिरात काढण्यात आली होती.वन विभागासह अन्य विभागातही असाच सेवानिवृत्तांचे कामविना 'पोटभरण'सुरू आहे.या गंभीर प्रकारामुळे शासन तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. या विषयाकडे वन मंत्री गणेश नाईक, वन खात्याचे सचिवांनी लक्ष देणे काळाची गरज आहे.
जाहिरातीनुसार अनेक पदांपैकी एक पद सल्लागार / समन्वयक होते. ज्याची पात्रता विभागीय वन अधिकारी पदाचा केवळ एक वर्ष अनुभव असावा, अशी नमूद होती. मात्र त्यात 'सेवानिवृत्त' विभागीय वन अधिकारी असा उल्लेख नव्हता.एक वर्ष अनुभव असलेला विभागीय वन अधिकारी अशी अर्हता असल्याच्या साहजिकच अटीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अधिकारीच मिळणार होते. या जाहिरातीत सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकारी असा उल्लेख मुद्दामच टाळण्यात आला.मर्जीतील लोकांना पुनःश्च कर्तव्यावर घेण्यात सामान्य प्रशासन विभागाचा १७ डिसेंबर २०१६ रोजीचा शासन निर्णय अडसर ठरत होता, त्यामुळे त्याचा अवलंब टाळता यावा यासाठीच ही खेळी करण्यात आली होती.
"राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०१६ च्या निर्णयानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सेवा घेता येते. मात्र प्रशासन विभागात तशी कुणालाही नियुक्ती दिलेली नाही. वन भवनातील अन्य विभागाची मला माहिती नाही."- सी. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक व प्रशासन) वन विभाग