वर्षाकाठी हजार कोटी खर्च : अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यावर प्रश्नचिन्हगणेश वासनिक - अमरावतीएक-दोन नव्हे तर चक्क २५ वर्षांपासून मेळघाट या आदिवासीबहुल भागाला लागलेला कुपोषणाचा कलंक अद्यापही पुसला गेला नाही. मेळघाटातील कुपोषण रोखण्यात शासनाच्या विविध योजना, त्यावर काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. यंदा इतर तालुक्यांच्या तुलनेत मेळघाटात सर्वाधिक म्हणजे १८४ बालमृत्यू झाल्याची नोंद केली गेली. बालमृत्यू का थांबत नाही, याला वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीच जबाबदार असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.मेळघाटात कुपोषण मुक्तीची लढाई १९९३ पासून सुरु आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या शीला बारसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन मेळघाटचे कुपोषण राज्याच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्यात. शासनाने विविध समित्या नेमून मेळघाटच्या कुपोषणाची वास्तविकता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही केल्या कुपोषण मेळघाटातून जायचे नावच घेत नाही? हे सत्य आहे. सन- २००० मध्ये मेळघाटचे कुपोषण थोडेफार आटोक्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कुपोषण हे ‘चॅलेंज’ म्हणून स्वीकारले नाही.
कुपोषणाचा कलंक पुसणार केव्हा ?
By admin | Updated: November 4, 2014 22:32 IST