गणेश वासनिक
अमरावती: केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्यांचा आवाका लक्षात घेता राज्य सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली. परंतु गत नऊ महिन्यांपासून आजपर्यंत आयोगाची स्थापना करून कार्यान्वित करण्यात आले नाही. त्यामुळे आदिवासींबाबत सरकारला विसर तर पडला नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. भारत सरकारने ८९ वी घटना दुरुस्ती करून अनुसूचित जाती व जमातींसाठी केंद्रात दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण केले. याच धर्तीवर राज्यातही स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी ट्रायबल फोरम, ट्रायबल वुमेन्स फोरम या संघटनांनी सरकारकडे केली होती. पण अद्यापही आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया लाल फितीत अडकून पडलेली आहे. परिणामी आदिवासींनी कोणाकडे न्याय मागायचा? असा प्रश्न राज्यातील आदिवासी जनतेपुढे निर्माण झाला आहे.
"राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन झाल्यास आदिवासींचे प्रश्न व समस्यांचे, होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे स्वतंत्रपणे निरसन होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आदिवासी समाजबांधवांची आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करून आदिवासींना न्याय मिळावा."- सुरेखा उईके, जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल वुमेन्स फोरम अमरावती