अमरावती : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्य शासनाच्या ३९ विभागातील हजारो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीयबदल्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे या प्रशासकीय बदल्यांचा मुहूर्त केव्हा ? असा सवाल बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांचा आहे. किंबहुना सप्टेंबरमहिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याचे संकेत असून यंदा प्रशासकीय बदल्या होणार की नाही, याबाबत चित्रअस्पष्ट आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाच्या नियमानुसार आणि बदली अधिनियम २००५ मधील तरतुदीप्रमाणे बदली करण्यास सक्षम असलेले प्राधिकरण दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेर प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करतात; मात्र यंदा झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि मे महिन्यात लागू असणाऱ्या आचारसंहितेमुळे राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया केल्यानंतरही बदली धोरण राबविले नाही; मात्र राज्य शासनाकडून बदली संदर्भातील नव्या आदेशाची प्रतीक्षा विभागप्रमुखांना आहे. त्याशिवाय यंदा प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हाेणे अशक्य आहे.
निवडणुका आटोपल्या तरीही सामान्य प्रशासनाकडून चालढकललोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यानंतर ६ जून रोजी निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या होतील, असे चित्र हाेते. दरम्यान, मुंबई, कोकण व नाशिक पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघात निवडणूक असल्याने बदलीस पात्र हजारो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ब्रेक लागला. आता निवडणुका आटोपल्या असताना प्रशासकीय बदल्यांकरिता नवे आदेश निर्गमित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग चालढकल करीत असल्याचे वास्तव आहे.
३१ हजार प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी वेटिंगवरसामान्य प्रशासन विभागाने अद्यापही बदली करण्यासंदर्भात आदेश जारी केले नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या ३९ विभागांतील बदलीस पात्र सुमारे ३१ हजार अधिकारी व कर्मचारी वेटिंगवर आहेत. दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील कर्मचारी कधी बदली होणार याकडे नजरा लावून आहेत, तर ज्यांना मलाईदार जागा हव्यात अशा महसूल, कृषी, परिवहन, वनविभाग, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी मंत्रालयातील पायऱ्या झिजवत आहेत. काहींनी मोक्याच्या जागांसाठी ‘सौदे’देखील केले आहेत. त्यामुळे यंदा बदली न झाल्यास दिलेली ‘लक्ष्मी’ परत मिळणार नाही, या विवंचनेत अनेकांची झोप उडाल्याचे बोलले जात आहे.