विमान प्रवास भत्ताप्रकरणी चौकशी केव्हा?

१० प्रवाशांचे बोर्डींग तिकीट असताना ते कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी कसे मंजूर केले, याविषयी आक्षेप घेण्यात आला. विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने विमान प्रवास भत्ता प्रकरणी आक्षेप नोंदविला असताना सुद्धा ते कसे मंजूर करण्यात आले, हा मुद्दा सिनेटमध्ये गाजला होता. विमानप्रवासाचे तिकीट बनावट असल्याचे सिनेट सदस्य विवेक देशमुख यांनी सभागृहात सांगितले होते.

ठळक मुद्देसमिती गठनाचा विसर : सिनेट सभागृहात निर्णयानंतरही कारवाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन विभागाच्या उपकुलसचिवांनी नियमबाह्य मुंबई विमानवारी प्रवास भत्ता घेतल्याप्रकरणी विभागीय चौकशीचा निर्णय सिनेट सभागृहात घेण्यात आला. मात्र, महिना ओलांडुनही याप्रकरणी चौकशी समितीचे गठन झाले नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाला चौकशी समितीचा विसर तर पडला नाही, असा सूर सिनेट सदस्यांमध्ये सुरू झाला आहे.२७ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या सभेत सिनेट सदस्य दिलीप कडू यांनी उपकुलसचिव सुलभा पाटील यांच्या नियमबाह्य मंबई विमानप्रवास भत्ता प्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नावरून प्रशासनाची कोंडी केली होती. प्रवीण रघुवंशी, विवेक देशमुख यांनी उपकुलसचिव सुलभा पाटील यांनी विमान प्रवास भत्त्याचे ९५०० रूपयांची उचल केल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. यवतमाळ येथील सायबर कॅफेमधून हे प्रवास तिकीट बनावट असल्याचा आरोप सिनेट सदस्य प्रवीण रघुवंशी, विवेक देशमुख, दिलीप कडू यांनी घेतला. मात्र, याप्रकरणी कुलगुरूंनी प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सिनेट सदस्यांच्या आक्रमकेतमुळे नियमबाह्य विमानप्रवास भत्ता प्रकरणी विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. १० प्रवाशांचे बोर्डींग तिकीट असताना ते कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी कसे मंजूर केले, याविषयी आक्षेप घेण्यात आला. विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने विमान प्रवास भत्ता प्रकरणी आक्षेप नोंदविला असताना सुद्धा ते कसे मंजूर करण्यात आले, हा मुद्दा सिनेटमध्ये गाजला होता. विमानप्रवासाचे तिकीट बनावट असल्याचे सिनेट सदस्य विवेक देशमुख यांनी सभागृहात सांगितले होते.सभागृहात झालेल्या गोंधळाअंती कुलगुरू चांदेकर यांनी याप्रकरणी विभागीय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, एक महिना झाला असताना अद्यापही चौकशी समितीचे गठन झाले नाही. आता चौकशी समितीचे गठन केव्हा होणार आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल येत्या सिनेटमध्ये सादर कसा होणार, हा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असल्याचा सिनेट सदस्यांचे म्हणने आहे.अधिसभेत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये होणाऱ्या सिनेटच्या अर्थसंकल्पीय सभेत नियमबाह्य विमान प्रवास भत्ताप्रकरणी कारवाईचा अहवाल मागितला जाईल.- विवेक देशमुख, सदस्य,सिनेट अमरावती विद्यापीठ.