विभागीय आयुक्त घेतील का दखल?

‘ड्राय झोन’ असलेल्या वरूड तालुक्यात दिवसाढवळ्या तीन हजारांवर बोअर खोदून भूगर्भाची चाळण केली जात असताना महसूल यंत्रणा धृतराष्ट्र बनली आहे. तालुक्यात प्रतिबोअर ४० हजारांची लाच घेऊन बेकायदा बोअर केली जात असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने लोकदरबारात मांडले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी महसूलच्या पाठीशी : आमच्या पोटावर का मारता? शेतकऱ्यांचा उद्वेग

संजय खासबागे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवरुड : ‘ड्राय झोन’ असलेल्या वरूड तालुक्यात दिवसाढवळ्या तीन हजारांवर बोअर खोदून भूगर्भाची चाळण केली जात असताना महसूल यंत्रणा धृतराष्ट्र बनली आहे. तालुक्यात प्रतिबोअर ४० हजारांची लाच घेऊन बेकायदा बोअर केली जात असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने लोकदरबारात मांडले. दलाल आणि अधिकाऱ्यांकडून नाडवल्या गेलेल्या शेतकºयांच्यावतीने चौकशीची मागणी करण्यात आली. मात्र, महसूलचे सर्वेसर्वा असलेल्या जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी 'अळीमिळी गुपचिळी'ची भूमिका घेतली. आता जिल्हाधिकाऱ्यांचे बॉस असलेले विभागीय आयुक्त बेकायदा बोअरच्या ‘ग्राऊंड लेव्हल’ कहाणीची दखल घेतील का, असा तालुक्यातील पिचलेल्या शेतकºयांचा सवाल आहे.संपूर्ण जिल्हा कोरड्या दुष्काळात होरपळत असताना वरूड तालुक्यात लाच घेऊन बोअर करवून देण्याचे सत्र थांबलेले नाही. तालुक्यात १२०० फुटांवरही पाणी लागेनासे झाले आहे. २८ पेक्षा अधिक गावांत पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली. १० हजार हेक्टर संत्राबागांवर सिंचनाअभावी कुऱ्हाड चालविण्याची वेळ आली. या संकटातून बाहेर निघण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी खर्च करून योजना तयार केल्या जात आहेत. मात्र, ज्या अधिकाऱ्यांवर योजनांची अंमलबजावणी करण्याची धुरा आहे, त्यांच्यापैकी काही बिनधास्तपणे भूमीचे उदर पोखरण्यास परवानगी देत आहेत. महसूल यंत्रणेच्या पाठिंब्याशिवाय साधा सात-बारा निघत नसेल, तर तीन-चार लाख खर्च करून ड्राय झोनमध्ये बोअर करण्याची कुणाची बिशाद?बेकायदा बोअर शोधणारे पथक बेपत्ता झाले. कोतवाल, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना बोअर दिसत नाही. ड्राय झोनमधील अवैध बोअरची चौकशी करून जबाबदार असलेल्या अधिकारी कर्मचाºयांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा आसूड ओढावा, अशी अपेक्षा असताना या यंत्रणेला त्यांनी पाठीशी घातले. आता विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनीच पुढाकार घेऊन महसूल यंत्रणेची कानटोचणी करावी आणि ड्राय झोनमध्ये कमविते कोण, हे शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी संत्राउत्पादक शेतकºयांची आग्रही मागणी आहे.उपविभागीय कार्यालयात दलालांचा राबतावरूड व तालुक्यातील मोठ्या गावांमधील चौकांमध्ये बोअर मशीन आणि दलाल नेहमीच दिसून येतात. त्यांचे अधिकाºयांशी साटेलोटे असल्याने आणि अधिकाऱ्यांच्या नावे घेतलेली लाचेची रक्कम संबंधितांपर्यंत पोहोचून देण्यासाठी दलालांचा उपविभागीय कार्यालयात नेहमीच राबता असतो. हे वास्तव 'लोकमत'ने वृत्त मालिकेतून लोकदरबारात मांडले. फ्लशिंगच्या नावावर नवी बोअर कशी खोदली जाते, जलसंवर्धन कसे कागदोपत्री आहे, महसूल विभागाने केवळ १० मशिनीवर केलेली कारवाई, ३० बोअर मशीनद्वारे तालुक्यातील भूगर्भाची सुरू असलेली चाळण या विविध विषयांवर 'लोकमत'ने कटाक्ष रोखला.