प्रस्ताव महासभेकडून मंजूर : दरवर्षी ५० कोटी उभारायचेअमरावती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेले वाराणसी शहर ९८ व्या क्रमांकावर आहे. स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या संभाव्य यादीत अमरावती महापालिका अग्रक्रमावर नसली तरी आपल्या शहरामागे ३४ बडी शहरे आहेत. मग दिशाभूल कशाची आणि आशा मावळल्या कशा? असा प्रती सवाल आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी केला. महापालिकेला ३० जूनपर्यंत सुधारित प्रस्ताव पाठवायचा आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ‘रिवाईज्ड स्मार्ट सिटी प्रपोझल’साठी ४८ कंसल्टंसी फर्मपैकी २२ फर्मशी इ-मेलकरवी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. . त्यादृष्टीने प्रक्रियेने वेग सुद्धा घेतला असल्याचे आयुक्त म्हणाले. अमरावती शहराची स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात निवड व्हावी यासाठी आवश्यक त्रुट्या दूर करून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नवीन कंसल्टंसी फर्म तात्काळ निवडणे आवश्यक होते आणि केंद्र शासनाच्या निकषानुसार वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग प्रा. लिमीटेडने काम करण्यास तयारी दर्शविली होती. त्यावर स्थायी समितीनेही मोहर उमटविली होती. नवी मुंबई महापालिकेने सुद्धा केंद्र सरकारच्या पॅनेलवर नसलेल्या एजंन्सीची प्रस्ताव बनविण्यासाठी नियुक्ती केली होती. ती त्यावेळची निकड होती, असेही गुडेवारांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री आॅफ अर्बन डेव्हलपमेंटच्या पत्रानंतर आस्ट्रेलियन सुनिल देशमुखांच्या वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग. प्रा.ली.ची ‘कंसल्टंसी फर्म म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अमरावती महापालिकेची निवड झाल्यास दरवर्षी ५० कोटी उभारायचे आहेत. त्यादृष्टीने सांघिक प्रयत्न सुरू आहेत. स्मार्ट सिटीच्या सुधारित प्रस्तावासाठी नव्या एजंसीशी पत्रव्यवहारपाठपुरावा : वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग लि. ची नियुक्ती रद्दअमरावती : स्मार्टसिटीच्या सुधारित प्रस्ताव बनविण्यासाठी वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची केलेली नियुक्ती आयुक्तांनी रद्द केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या यादीत असलेल्या एजंसीची शोधाशोध नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी निवडक २२ एजंसीशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. आॅस्ट्रेलियाचे सुनील देशमुख यांच्या वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेडने रिवाईज्ड स्मार्ट सिटी प्रपोझलकरिता आयुक्तांसमोर सादरीकरण केले होते. ते समाधानकारक वाटल्याने वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेडला ‘कन्सल्टंसी फर्म’ म्हणून आयुक्तांनी मंजुरी दिली होती. १५ मार्चच्या स्थायी समिती सभेत त्यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने १८ मार्चला वर्ल्ड सफारी ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेडला ‘लेटर आॅफ इंटेट’ पत्र देण्यात आले होते. मात्र ३० मार्चला केंद्र शासनाच्या नागरी विकास विभागाचे ‘आॅफीस मेमोरँडम’ प्राप्त झाले. या पत्रानुसार स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात निवड न झालेल्या शहरांना त्यांच्या प्रस्तावामध्ये आवश्यक दुरूस्ती करून ३० मे पर्यंत फेर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रात ‘एमपॅनेल्ड कंसल्टंसी फर्मची यादी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आस्ट्रेलियन सुनील देशमुख यांच्या कंपनीची केलेली नियुक्ती आयुक्तांनी रद्द ठरविली आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला जाणार आहे. केंद्र शासनाने पुरविलेल्या कंसल्टंसीच्या यादीतून निवडक २२ एजंसीशी महापालिकेने आता पत्रव्यवहार चालविला आहे. त्यापैकी एका एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे.
आशा मावळल्या कशा? स्पर्धेत कायम
By admin | Updated: April 23, 2016 00:01 IST