अमरावतीत नव्या ‘एटीसी’ची प्रतीक्षा; सात प्रकल्प अधिका-यांवर नियंत्रण कुणाचे?

आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती येथील अपर आयुक्त कार्यालयात (एटीसी) पदाची खुर्ची रिकामी आहे.

गणेश वासनिकअमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती येथील अपर आयुक्त कार्यालयात (एटीसी) पदाची खुर्ची रिकामी आहे. गत दीड महिन्यापासून प्रभारीवरच कारभार सुरू असल्याने विकासकामे, उपक्रम, योजना अंमलबजावणीचा वेग मंदावला आहे. सात प्रकल्प अधिकाºयांवर नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे.तत्कालीन एटीसी पी. चंद्रन यांची १६ जुलै रोजी नाशिक येथे अतिरिक्त अधिकारी म्हणून बदली झाली. ते नाशिक येथे रूजूदेखील झाले आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने अमरावतीत कायमस्वरूपी एटीसी दिले नाही, अशी माहिती मंत्रालयातून सूत्रांनी दिली आहे. सध्या अमरावती एटीसीपदाचा कारभार नागपूरचे एटीसी विनोद पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र, एकाचवेळी अमरावती आणि नागपूर असा दोन एटीसीपदाचा कारभार हाताळणे अवघड आहे. विनोद पाटील यांच्याकडे नागपूर एटीसीपदाची धुरा असल्यामुळे ते नागपूरला विशेष प्राधान्य देत असून, ते अमरावतीला पूर्ण वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज खोळंबले आहे. धारणीपासून तर औरंगाबादपर्यंत असा अमरावती एटीसी कार्यालयाचा विस्तार आहे. अमरावती एटीसी कार्यालयात दरदिवशी आदिवासी बांधव, आश्रमशाळांचे शिक्षक व एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी कामानिमित्त येतात. परंतु, येथे कायमस्वरूपी एटीसी नसल्याने प्रश्न, गाºहाणी, समस्या कोणाकडे मांडाव्यात, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कायमस्वरूपी एटीसी नसल्याने सातही प्रकल्प अधिकाºयांवर नियंत्रण कुणाचे हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.बॉक्समुख्यमंत्र्यांनी केली नव्या एटीसीच्या फाईलवर स्वाक्षरीअमरावतीत नवीन एटीसी कोण असणार याबाबत अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत. १६ जुलैपासून एटीसीपद रिक्त असून, शासनाने नागपूरचे विनोद पाटील यांच्याकडे प्रभार सोपविला आहे. मध्यंतरी विनोद पाटील यांनी अमरावतीत आढावासुद्धा घेतला आहे. अमरावतीत एटीसीपदासाठी अनेक जण इच्छूक असले तरी विनोद पाटील यांनाच अमरावती एटीसीपदावर कायम ठेवले जाणार आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फाईलवर स्वाक्षरी केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळाली. बॉक्सअमरावती एटीसी कार्यालयाचे पाचशे कोटींचे बजेटअमरावती एटीसी कार्यालयाचा कारभार अकोला, धारणी, पांढकवडा, कळमनुरी, औरंगाबाद, पुसद व किनवट अशा सात एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयांतर्गत चालतो. सुमारे ५०० ते ५५० कोटी रुपयांची दरवर्षी बजेटमध्ये तरतूद केली जाते. आदिवासींचा विकास, शिक्षण, रोजगार आदी महत्त्वाचे उपक्रम एटीसींच्या माध्यमातून राबविले जातात. त्यामुळे अमरावतीत एटीसीपदी आयएएस अधिकारी मिळावा, अशी आदिवासी बांधवांकडून मागणी आहे.