- गणेश वासनिक
अमरावती : ग्रामीण भागातील ५ ते १० हजार लोकसंख्येच्या गावांमध्ये दारूबंदीबाबतचे मापदंड राज्य शासनाने ठरवावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कळविले आहे. मात्र, यासंदर्भात शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ‘त्या’ दुकानांना मद्यविक्रीची प्रतीक्षा कायम आहे.राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गालतच्या ५०० मीटर परिसरात दारूबंदी करण्याचा निर्णय १५ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय महापालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील परवानाधारक दारूविक्रेत्यांना लागू नाही, असे पुन्हा नव्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या नव्या आदेशात ग्रामपंचायत हद्दीतील परवानाधारक दारूविक्रेत्यांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात १३ डिसेंबर २०१७ रोजी याचिका क्रमांक १९८४५/२०१७ अन्वये हॉटेल सोनई बार विरुद्ध स्टेट आॅफ महाराष्ट्र व इतर अशी याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना कमी लोकसंख्येच्या गावांमध्ये दारूबंदीबाबत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असे कळविले आहे. मात्र, दीड महिन्यांपासून यासंदर्भात कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही. दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या दारूबंदीबाबतची स्थगिती स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या आदेशाद्वारे उठविली आहे. त्यामुळे राज्यातील १५ हजार ५०० दारूविक्रीचे दुकान सुरू झाली असून, याशिवाय राज्य सरकारला वर्षाकाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा महसूलदेखील मिळणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या लेखी राज्यात २५ हजार ५०० दारूविक्रीची दुकाने आहेत.
नव्या मापदंडानुसार गावांची माहिती गोळा सर्वोच्च न्यायालयाने दारूविक्री दुकानास परवानगी देताना विकसित भाग हा मापदंड लावून निर्णय दिल्यानंतर राज्य शासनाने त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील गावांची माहिती गोळा करण्यास प्रारंभ केले आहे. यात पाच हजारांपुढे लोकसंख्या असलेल्या गावांची यादी मागवून ते विकसित असल्याबाबतची खातरजमा जिल्हास्तरावरील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग करीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गावांच्या विकासाचे मापदंड लावले असून, त्यानुसार गावस्तरावरील अहवाल मागविला जात आहे. नियमानुसार परवानाधारक दारूविक्रीबाबत निर्णय घेतला जाईल.- चंद्रशेखर बावनकुळेउत्पादन शुल्क व ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र.