परतवाडा (अमरावती) : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याचा जामीन अर्ज शुक्रवारी अचलपूर येथील पहिले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. मुंगीनवार यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे त्याला अजूनही पुढील आदेशापर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागणार आहे.
विनोद शिवकुमार याला जामीन मिळावा यासाठी वकिलांतर्फे अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर गुरुवारी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन अर्जावर निर्णय ठेवला होता. त्यानुसार विनोद शिवकुमार हा गुगामल वन्यजीव विभागात वरिष्ठ अधिकारी पदावर कार्यरत होता. पळून जाताना त्याला अटक करण्यात आली. इतर साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो आणि पळून जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने वर्तविली. त्यावरून जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या जाचाला कंटाळून रिव्हाॅल्व्हरने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. या संपूर्ण प्रकरणाला विनोद शिवकुमार हा जबाबदार असल्याचे आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत नमूद केल्याने विनोद शिवकुमारविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तो नागपूर रेल्वे स्टेशनहून पळून जात असताना त्याला अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, विनोद शिवकुमार एमसीआरपासून अमरावती जिल्हा कारागृहाच्या क्वाॅरंनटाईन सेंटरमध्ये आहे. कोरोना काळात १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ संपला आहे. आता तर त्याचा जामीन देखील फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त्याला आता थेट कारागृहात पाठविण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
बॉक्स
चालकाचे बयाण ठरले महत्त्वपूर्ण
विनोद शिवकुमार याच्या चालकाचे बयाण न्यायालयात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. गुगामलला उच्चपद भूषविल्यामुळे तो साक्षीदारांना सहज त्रास देऊ शकतो. शिवाय चालकाच्या साक्षीच्या निवेदनातून हे उघड झाले आहे की, घटनेनंतर विनोद शिवकुमार सरकारी वाहनातून परतवाडा येथे आला. त्याने त्या चालकाला त्याचा मोबाईल बंद करण्यास सांगितले. त्यानंतर नागपूर विमानतळावर जाण्यासाठी खासगी वाहन भाड्याने घेतले. विमानतळावर जाण्याऐवजी तो नागपूर रेल्वे स्थानकात गेला. त्याने चालकाला रेल्वेचे तिकीट काढण्यास सांगितले. रेल्वे तिकीट मिळाल्यानंतर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याला रेल्वे स्टेशन नागपूर येथे अटक करण्यात आली. त्यामुळेच त्याचे आचरण स्पष्टपणे दाखवते की, तो न्यायालयापासून पळून जात होता. अशा परिस्थितीत, जामिनावर सोडल्यास तो पळून जाऊ शकतो. असा निर्वाळा न्यायाधीश एस. के. मुंगीनवार यांनी दिला आहे.