विदर्भातील उपसा जलसिंचनाचे कर्ज प्रश्न ऐरणीवर

विदर्भातील सिंचनाचा ज्वलंत प्रश्न शेतकऱ्याने स्वकष्टाने व स्व निधीने सोडवून शासनाच्या दरापेक्षा अत्यंत कमी खर्चात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना तयार केला.

प्रशांत काळबेंडे  वरूडविदर्भातील सिंचनाचा ज्वलंत प्रश्न शेतकऱ्याने स्वकष्टाने व स्व निधीने सोडवून शासनाच्या दरापेक्षा अत्यंत कमी खर्चात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना तयार केला. सुमारे ४० हजार एकर शेती सिंचनाचा प्रश्न शेतकर्यांनी सोडविला. यासाठी केवळ ४८ कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज शासनाने माफ करावे यासाठी वारंवार शासन दरबारी रेटला गेला. कर्ज शासनाने माफ केले नाही तर आम्हाला आत्महत्येशिवाय पर्यायच नाही, असा स्पष्ट इशारा जरुड येथील शरद शेतकऱ्यांनी शासनाला दिला आहे. १९९० च्या सुमारास पाण्याचे भीषण दुर्भीक्ष्य लक्षात घेता डोळ्यांदेखत उभी संत्राची झाडे वाळताना बघून, लौकिक पावलेला विदर्भाचा कालीफोर्निया नामशेष होईल या भीतीने विदभार्तील ६५३४ शेतकर्यांनी विविध वित्तीय संस्थेला शेती गहाण ठेवून ४८ कोटी रुपये कर्ज घेऊन तब्बल ७२ सहकारी उपसा जलसिंचन प्रकल्प उभारला. या योजना सुरळीत चालू असताना शासनाच्या लालफितीशाही, विदर्भाच्या प्रती अन्यायकारक धोरण विजेचे अवास्तव बिल, संस्थांचा व्यवस्थापन खर्च आणि वित्तीय संस्थेचे कर्ज आकारणी यामुळे या शेतकऱ्यांवर ४८ कोटींवरून तब्बल १७५ कोटी रुपयांचा बोझा ७/१२ वर चढला आहे. यामुळे विदर्भातील ७२ उपसा जलसिंचनापैकी केवळ तीनच योजना सुस्थितीत आहेत. ६९ योजना बंद आहे. या योजनेंंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावा यासाठी राष्ट्रपती, मुख्यामंत्र्यांच्या दरवाज्यांवर माथा टेकला, आंदोलने केली, मोर्चे काढलेत परंतु पोकळ आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. तत्कालीन युती शासनाच्या वेळेस मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी याप्रश्नी एक शासकीय आदेश काढून उपसाजलसिंचनच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही केवळ वल्गना ठरली. त्यानंतर ७ एप्रिल २००४ मध्ये विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाने या योजना शासनाने ताब्यात घ्ेऊन शेतकर्यांना कर्जमुक्त करावे, असा ठराव राज्यपालांकडे पाठवला होता. २ फेब्रुवारी २०१० मध्ये झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे या योजनेचा शेतकऱ्यांना दिला गेलेल्या पकेज प्रमाणे विदभार्तील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, असा ठराव तत्कालीन सहकार मंत्री पतंगराव कदम यांनी मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. विदभार्तील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करीत असताना आपल्या शेत जमिनीची सिंचनाची सोय स्व कष्टाने करूनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव नसल्याने व नापिकी मुळे शेतकरी उपसा जल सिंचनाचे कर्ज भरू शकले नाही. यामुळे कजार्चा डोंगर वाढला. ७/१२ वर या कर्जाची नोंद असल्याने दुसरे पीककर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचीे आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. यामुळे सत्ताधिकार्यांचे व राजकारण्यांचे डोके नांगरण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.७५० शेतकऱ्यांनी घेतले आठ कोटींचे कर्जविदर्भातील सर्वात मोठी जलसिंचत योजना जिल्ह्यातील जरुड येथील शरद उपसा जल सिंचन नावाने आहे. या योजनेत ७५० शेतकऱ्यांनी आपले ३००० एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी आपापली शेती गहाण करून ८ कोटी कर्ज घेऊन ७५ मीटर उंचीवर १३ किलोमीटर लांबी वर १६८० अश्व शक्ती विद्युत स्वयंत्राच्या सहाय्याने आपली शेती सिंचनाखाली आणली आहे. ही सुस्थितीत सुरू आह.े शासनाने वेळीच दाखल घेऊन या योजनेवरील कर्ज माफ करून सातबारा कोरा केला नाही. उरल्या सुरल्या योजनाही इतिहास जमा होईल, हे वास्तव आहे.