अमरावती : राज्यात प्रशासकीय सेवेत समाविष्ट झाल्यानंतर अधिकारी, कर्मचा-यांनी एका वर्षाच्या आत मराठी, हिंदी विषयाची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असते. मात्र, बहुतांश विभागांमध्ये भाषा परीक्षा न देता अनेक अधिकारी-कर्मचा-यांना वेतनवाढ आणि पदोन्नती देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य लाभ घेणाºयांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी होत आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने ३० डिसेंबर १९८७ रोजी शासन आदेश निर्गमित करताना मुद्दा क्रमांक ५ नियम ५ (१) च्या टिपणी २ मध्ये अधिकारी, कर्मचाºयांना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक केले आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होत नाही अथवा नियम ४ नुसार सूट प्राप्त करून घेत नाही, तोपर्यंत संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांना वेतनवाढ किंवा पदोन्नती देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु, गत ३० वर्षांत राज्याच्या २७ विभागांमध्ये भाषा परीक्षा नियमावली गुंडाळली आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न करताच अधिकारी-कर्मचाºयांना वेतनवाढ, पदोन्नती देण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे भाषा परीक्षांची नियमावली लागू होत नसताना विभागप्रमुख करतात काय, हा सवाल उपस्थित होत आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न करता अधिकारी, कर्मचाºयांना देण्यात आलेली वेतनवाढ, पदोन्नती ही नियमबाह्य आणि चुकीची असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. वनविभागाने भाषा परीक्षा नियमावली गुंडाळून अधिकारी-कर्मचाºयांना लाभाची मलाई वाटप केल्याचे वास्तव आहे.
अशी होते भाषा परीक्षापुणे येथील भाषा परीक्षा संचालनालयाकडून राज्यातील सर्वच आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचाºयांची भाषा परीक्षा घेतली जाते. यात मराठी, हिंदी भाषेचा समावेश राहत असून, अधिकारी, कर्मचाºयांना बोलता, वाचता आणि लिहिता यावे, या निकषावर ही परीक्षा घेतली जात असल्याची माहिती आहे.
सेवापुस्तिकेत नोंद नसताना लाभ कसा?अधिकारी-कर्मचा-यांनी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर तशी नोंद सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधितांच्या सेवापुस्तिकेत घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, बहुतांश अधिकारी-कर्मचाºयांच्या सेवापुस्तिकेत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची नोंद नसताना वेतनवाढ, कालबाह्य आणि नियमित पदोन्नतीचा लाभ देण्याची किमया करण्यात आली आहे. यात ब-यापैकी चिरीमिरी झाल्याचेही बोलले जात आहे.