लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : शहरी भुयारी गटार योजनेच्या अनुषंगाने अमृत टप्पा-१ अंतर्गत रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या कामांचा आता केंद्र पुरस्कृत अमृत टप्पा दोनच्या सुधारित कृती आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. याकरिता १ हजार ७१८ कोटी रुपये प्रस्तावित करून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच हा प्रस्ताव मंजूर करून आणून अमरावती शहरात भुयारी गटार योजनेच्या कामांना गती देणार असल्याची माहिती आमदार सुलभा खोडके यांनी दिली आहे.
अमरावती शहरात रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेकरिता माननीय उच्च न्यायालयात रिपिटिशनल याचिका स्वीकृत झाली आहे. त्यामुळे सदर भुयारी गटार योजनेच्या अनुषंगाने सध्याच्या स्थितीविषयी आमदार सुलभा खोडके यांनी माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियानअंतर्गत टप्पा-१ योजना सन २०१८ मध्ये मंजूर झाली होती. परंतु निधीअभावी ही थंडबस्त्यातच होती. दरम्यान, २०१९ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर ६ डिसेंबर २०१९ रोजी अमृत एक अंतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेसंदर्भात मजीप्रा कार्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी तत्कालीन उपविभागीय अभियंता यांनी भुयारी गटार योजनेचे २८ टक्के काम पूर्ण झाले व २०.३१ कोटी इतका निधी खर्च झाल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर २५ एप्रिल २०२२ रोजीही बैठक घेतली. यामध्ये शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचे अनुमान लक्षात घेता तसेच योजनेचे आयुर्मान (कालावधी) संदर्भातसुद्धा नियोजन नसल्याने ही योजना आगामी दृष्टीने परिपूर्ण नसल्याचे बैठकीतून समोर आले होते. त्यामुळे अमृत टप्पा- १ मधील भुयारी गटार योजनेतील उर्वरित कामांना अमृत टप्पा दोनमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे तसेच वर्ष २०५४ पर्यंतची शहराची लोकसंख्या गृहीत धरून तसा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मजिप्राला दिल्या होत्या. त्यानंतर मजीप्रा प्रशासनाच्यावतीने परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. योजनेला गती देण्याच्या अनुषंगाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी मजिप्रात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये सुलभा खोडके यांच्या सुचनेनुसार अमृत टप्पा २०.३१२ चा सुधारित कृती आराखडा तयार करून यामध्ये १ हजार ७१८ कोटी प्रस्तावित रक्कम आहे. हा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर केल्याची माहिती सुलभा खोडके यांनी दिली.
उच्च न्यायालयात रिपिटिशन दाखल करणाऱ्यांना उत्तर शहर भुयारी गटार योजनेसंदर्भात उच्च न्यायालयात रि-पिटिशन दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सुलभा खाडके यांनी उत्तर देत प्रतिप्रश्न केला आहे. याचिकाकर्ते हे वर्ष १९९९ ते २००९ पर्यंत ते आमदार व राज्यमंत्री दर्जा असताना तसेच २०१४ मध्ये ते पुन्हा आमदार झाले असताना काहीच पाठपुरावा का केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच वर्ष २०१८ मध्ये केंद्र पुरस्कृत अमृत टप्पा एक मंजूर करण्यात आला. यामध्ये महापालिकेला वर्ष २०१९ पूर्वी आपला स्वहिस्सा देणे गरजेचे होते. तेव्हा महापालिकेवर योजनेचा भार न पडता शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी प्रयत्न केला नसल्याचे सुलभा खोडके यांचे म्हणणे आहे.