लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शुद्ध व थंड पाण्याच्या नावावर अनेकांनी शहरात विनापरवानगी आरओ प्लॉंट सुरू केले आहेत. हे पाणी मानवी आरोग्यास अपायकारक अन् भूगर्भातील अमर्याद उपसा करून मिळविलेले असल्याने महापालिका क्षेत्रातील सर्व पिण्याचे थंड पाणी कॅन-जार प्लांट बंद करून सील करण्याचे आदेश आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी प्रशासनाला दिले. राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्लांटच्या चौकशीचे आदेश निर्गमित केले आहेत. याअनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडाळाचे कॉन्सेट टू ऑपरेट सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर अथॉरिटी आणि फूड अॅन्ड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन यांच्या ना-हरकत, परवानगीशिवाय बेकायदेशीररीत्या पिण्याच्या थंड पाण्याचे जार-कॅन विक्री करण्याचा व्यवसाय, प्लांट तात्काळ बंद, सील करण्याबाबत निर्देश मिळाले आहेत. हरित लवादात दाखल प्रकरण क्र. ७५/२०१७ नुसार जलप्रदूषण अधिनियम १९७४ व वायुप्रदूषण अधिनियम १९८१ अन्वये पिण्याचे थंड पाणी कॅन-जारमध्ये विक्रीकरिता निर्माण करणाऱ्या उद्योगांसंदर्भात उपरोक्त याचिका दाखल असून, विनापरवानगी सुरू असलेले युनिट-प्लांट तात्काळ सील करण्याचे व कारवाईचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाचे आहेत. महानगरपालिकेने त्यानुसार कारवाई सुरू केली आहे.
तीन दिवसांत मागितला अहवालआदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व झोन अंतर्गत ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक आणि बाजार व परवाना विभागाकडून पथक स्थापन करण्यात आले. तीन दिवसांच्या आत थंड पाणी विक्री व उत्पादन होणारे प्लांट बंद करून सील करण्याचे आदेश व तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
भूगर्भाचा अमर्याद उपसा महापालिका क्षेत्रातील आरओ प्लांटमुळे भूगर्भातील पाण्याचा अमर्याद उपसा होत असल्याने शहरातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्लांटचा शोध घेऊन त्यांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ व बाजार परवाना विभागाची नोंदणी करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, प्रशासनाला याचा विसर पडला.
हॉटेलमध्येही वापरले जाते बोअरचे पाणी अनेक हॉटेलमध्ये नियमबाह्य बोअर करून पाण्याचा वाणिज्यीक वापर होत आहे. आरओ प्लांटमध्येही नियमबाह्य बोअर तयार करून विनापरवानगी उपसा होत आहे. या व्यावसायिकांकडे तीन प्रकारच्या एनओसी नसल्याने अशा ठिकाणी कारवाई करण्यात येत आहे. सध्या ३० ठिकाणी कारवाई करण्यात आल्याचे बाजार परवाना विभागाचे प्रमुख श्रीकांत चव्हाण यांनी सांगितले.