महिला लोकशाही दिनात दोनच तक्रारी

समस्या पीडित महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा, समस्या शासकीय पातळीवर सोडविली जावी, यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून मार्च २०१३

गजानन मोहोड - अमरावतीसमस्या पीडित महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा, समस्या शासकीय पातळीवर सोडविली जावी, यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून मार्च २०१३ पासून महिला लोकशाही दिन आयोजित केले जाते. प्रत्यक्षात या वर्षात लोकशाही दिनात केवळ २ प्रकरणे दाखल झालीत. यामधील कित्येक महिला लोकशाही दिन निरंक राहिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील महिलांवर अन्याय होत नाहीत किंवा तक्रार करण्यासाठी पुढे येण्याची त्यांची मानसिकता नसल्याचे वास्तव प्रामुख्याने पुढे येत आहे. महिलांवरील अन्याय अत्याचारात वाढ होत असल्याने तो कमी व्हावा आणि महिलांना न्याय मिळावा यासाठी शासनस्तरावर वेळोवेळी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. ४ मार्च २०१३ पासून शासनाने तालुका जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यास सुरुवात केली. महिलांना शासकीय यंत्रणेकडून न्याय मिळावा, त्यांचा हक्क अबाधित रहावा. त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा त्यांच्या तक्रारी शासकीय यंत्रणेकडून सोडविली जावी, समाजातील पीडित महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा व्हावी या हेतूने आयोजित महिला लोकशाही दिनाला जिल्ह्यात अत्यल्प प्रतिसाद लाभला आहे. हे चित्र गंभीर आहे. त्यामुळे अधिकारी व हा विभाग देखील चक्रावून गेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मार्च २०१३ पासून नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत झालेल्या २० लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आले. यापैकी १२ महिन्यांत एकही तक्रार दाखल नाही. उर्वरित महिन्यांमध्ये १९ प्रकरणे दाखल झालीत. यापैकी ७ प्रकरणे निकषप्राप्त नसल्याने खारीज करण्यात आले. १९ प्रकरणांपैकी १२ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला व १ प्रकरण चौकशीत आहे. जिल्ह्यातील महिलांवर अत्याचार होतो हे पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीवरुन निदर्शनात येते. मात्र महिलांच्या हक्काच्या संरक्षणार्थ शासनाची प्रभावी यंत्रणा असणाऱ्या महिला लोकशाही दिनात मात्र त्याचवेळी तक्रारींची वानवा आहे. जिल्हास्तर तक्रारी करण्यापूर्वी तालुकास्तरीय महिला लोकशाही दिनात प्रकरण दाखल करावे लागते. या स्तरावर कित्येक महिला लोकशाही दिन निरंतर राहिले आहे. त्यामुळे समाजातील अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय मिळण्यासाठी व पीडित महिलांचे समुपदेशन होण्यासाठी महिला लोकशाहीदिन सुदृढ होणे महत्त्वाचे आहे आणि यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून व्यापक जनजागृती होणे काळाची गरज आहे. तेव्हाच महिला समुपदेशन कार्याला महत्त्व प्राप्त होईल.