अमरावती: आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ शासकीय आश्रमशाळा आणि एकलव्य स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) या योजनेवर काही अंशी ब्रेक लावला आहे. राज्य शासनाने काही वस्तू डीबीटीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या वस्तू आदिवासी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्याकरिता ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात शासकीय आश्रमशाळा ५४६ असून अडीच लाखांच्यावर विद्यार्थी आहेत. तर एकलव्य स्कूलची संख्या ३७ एवढी असून, २० हजाराच्यावर विद्यार्थी आहेत. काही वर्षांपूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या दिल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘डीबीटी’ ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र आदिवासी विकास विभागाचे उप सचिव वि. फ. वसावे यांनी २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी एका पत्राद्वारे नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथील अपर आयुक्तांना डीबीटीतून वगळण्यात आलेल्या वस्तूची खरेदी करून निविदा प्रक्रिया राबवावी आणि विद्यार्थ्यांना त्या उपलब्ध करून द्याव्यात, असे कळविले आहे.
या वस्तू ‘डीबीटी’तून वगळल्याशैक्षणिक सत्र २०२३-२०२४ या वर्षात आदिवासी विद्यार्थ्याच्या शालेय वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत. यात गणवेश, पीटी ड्रेस, पीटी शुज, पायमोजे, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखन सामग्री यांचा समावेश आहे. शासकीय आश्रमशाळा, एकलव्य स्कूलमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत.
प्रती विद्यार्थी असे मिळायचे डीबीटीचे वार्षिक अनुदान- पहिली ते पाचवी : ७५०० रूपये- सहावी ते नववी: ८५०० रूपये- दहावी ते बारावी : ९५०० रूपये