अमरावती : राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे कार्यालये, शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहे, एकलव्य निवासी शाळा आदींसाठी आवश्यक वस्तू, सेवा खरेदी ही केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टलवरून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अन्य विभागाच्या तुलनेत आदिवासी विकास विभाग अव्वल ठरला आहे.केंद्र सरकारने आदिवासी विकास विभागात राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत बदल केले आहे. शासकीय विभाग, संस्थांना वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी ‘जेम’ पोर्टलवरच स्वीकृती नोंदविण्याचे बंधन आहे. त्यानुसार राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने ‘जेम’मधून खरेदी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णय जारी करून शिक्कामोर्तब केले आहे. आता खरेदी करताना विभागाच्या गरजेनुसार निविदा फॉर्म, वस्तुनिहाय विनिर्देशामध्ये बदल करण्याची मुभा आहे. ‘जेम’ पोर्टलमध्ये राबविण्यात येणारीे खरेदी पद्धत ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असून ती संपूर्णत: आॅनलाईन आहे. त्यामुळे खरेदी कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येऊन नेमक्या व योग्य नामांकित दर्जाच्या वस्तुंचा पुरवठा वाजवी किंमतीत उपलब्ध होईल, असा विश्वास शासनाला आहे. नव्या खरेदी पद्धतीने कालावधीत बचत, उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल. ‘जेम’मधून वस्तू, सेवा खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना नोंदणी, ई-मेल, खरेदीदाराचे नाव, विभागप्रमुख, बँक खाते क्रमांक, देयके अदा करणारी यंत्रणा आदी इत्थंभूत माहिती आॅनलाईन पाठविण्याचे शासनाने निर्देश दिलेत. मात्र, ‘जेम’मधून वस्तू, सेवा खरेदीला प्रारंभ करणारा आदिवासी विकास विभाग अव्वल ठरला आहे.
तीन लाखांच्या आत स्पर्धात्मक निविदेशिवाय खरेदीकार्यालयात ५० हजार ते तीन लाखांच्या आत वस्तू, सेवा खरेदी करण्याची मुभा स्पर्धात्मक निविदेशिवाय देण्यात आली आहे. मात्र, ‘जेम’ पोर्टलवर त्या वस्तू उपलब्ध नसल्यास खरेदी करता येईल. आर्थिक वर्षात तीन लाखांपेक्षा जास्त खरेदी नसावी, ही अट आहे.
‘‘ गव्हर्नमेंट ई- मार्केटप्लेक्स या कार्यपद्धतीवरून वस्तू व सेवा खरेदी नोंदणीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश आहे. आता तर आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे आता ‘जेम’मधून खरेदी अनिवार्य आहे.- किशोर गुल्हाणे,उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती