‘त्या’ वादग्रस्त तस्माधारकांकडून पालिकेला २५ लाखांचा चुना

स्थानिक पालिका हद्दीतील ८३ अस्थायी स्वरूपातील दुकानांची ‘लीज’ नगरपरिषदेने एप्रिल २००६ पासून रद्द केली तरीही आठ वर्षांपासून सदर दुकाने त्याच जागेवर कायम आहेत.

चांदूरबाजार : स्थानिक पालिका हद्दीतील ८३ अस्थायी स्वरूपातील दुकानांची ‘लीज’ नगरपरिषदेने एप्रिल २००६ पासून रद्द केली तरीही आठ वर्षांपासून सदर दुकाने त्याच जागेवर कायम आहेत. तेव्हापासून या दुकानदारांनी पालिका नियमानुसार भाडे भरले नसून मंत्रालयातील तात्पुरत्या स्थगनादेशाचे निमित्त करून हे दुकानदार विकासकामांची जागा अडवून बसले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून एकात्मिक शहर विकास निधी इतरत्र वळविण्यात आला तरीही न.प.प्रशासनाने अद्याप या वादग्रस्त दुकानदारांचा प्रश्न निकाली काढला नाही. त्यामुळे ८ वर्षांत नगरपरिषदेला २५ लाखांचा चुना लागला आहे.पालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेचा गैरफायदा घेत या दुकानदारांपैकी काही तस्माधारकांनी काही दुकानांची लाखो रूपयात परस्पर विक्री करून मलिदा लाटण्याचा नवीन व्यवसाय सुरू केल्याची माहिती आहे. १२ आॅगस्ट २००३ मध्ये पालिकेने नगर रचना विभागाकडे १ कोटी ३० लक्ष रूपयांच्या विकासकामांचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे पाठविला होता. चांदूरबाजार शहराला एकात्मिक शहर विकास योजनेंतर्गत या प्रस्तावाला २७ जानेवारी २००५ रोजी मंजुरी मिळाली. त्यात न. प. हद्दीतील साईट क्र. २२ वर दुकान केंद्रासाठी बांधकाम ५२ लक्ष, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम ३९ लक्ष तसेच न. प. हद्दीतील शेत सर्व्हे नं. १४९ येथे कल्याण मंडपाचे बांधकामाकरिता ३९ लक्ष रूपयांमधून विकास कामे करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले होते. यासाठी केंद्र शासनाचा २१ लक्ष ५० हजार व राज्य शासनाचा १४ लक्ष ३३ हजर असा एकूण ३५ लक्ष ८३ हजारांचा अग्रीम निधी न. प. ला प्राप्त झाला होता. आदेशानुसार नगरपरिषदेने दुकानदारांची बाजू जाणून घेतली व दस्तऐवज दाखल करून घेतले. त्यानंतर १४ जुलै २००६ च्या न. प. ठरावानुसार या दुकानांची जागा अस्थायी स्वरुपाची आहे. त्यावर ५६ गाळ्यांचे बांधकामाकरिता प्राप्त झालेला निधी जर त्या बांधकामाकरिता खर्च झाला नाही तर निधीची रक्कम शासनाला व्याजासह परत करावी लागणार होती. त्यानुसार त्या दुकानदारांना आपली दुकाने हटविण्यासाठी ३० सप्टेंबर २००६ ची मुदत देण्यात आली होती. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये संबंधित दुकानदारांना कळविण्यात आला होता. या निर्णयाविरूद्ध या साईटवरील अस्थायी दुकानदारांनी तत्कालीन नगर विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्र्यांकडून स्थगनादेश मिळवून तसे पत्र नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी न. प. ला पाठविले. त्यानंतरही न. प. ने २१ फेब्रुवारी २००७ रोजी विशेष सभा घेऊन हा स्थगनादेश उडवून दुकान केंद्र बांधकाम करण्यास मोकळीक करून देण्याची विनंती शासनास केली. मात्र हे बांधकाम रखडले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)