सदारांचे ‘ते’ प्रकरण दडपविले!

राजापेठ उड्डाणपूल प्रकल्प या विवक्षित कामासाठी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या जीवन सदार या सेवानिवृत्त अभियंत्याविरुद्ध असलेले एक प्रकरण पद्धतशीरपणे दडपविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

ती महिला कर्मचारी असहाय्य : विशाखा समितीचे मौनलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राजापेठ उड्डाणपूल प्रकल्प या विवक्षित कामासाठी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या जीवन सदार या सेवानिवृत्त अभियंत्याविरुद्ध असलेले एक प्रकरण पद्धतशीरपणे दडपविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे प्रशासनाने सदार यांच्याकडे शहर अभियंता या महत्त्वपूर्ण पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला असतानाचे हे प्रकरण आहे. याबाबत विशाखा समितीने दिलेला अहवाल धूळखात पडला आहे. या समितीनेही दिलेला अहवाल अद्यापपर्यंत आयुक्तांकडे न पोहोचता सामान्य प्रशासन विभागात पडून आहे.शहर अभियंता या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या जीवन सदार यांनी आपला मानसिक छळ चालविल्याची तक्रार एका महिला कर्मचाऱ्याने ८ मार्च २०१६ ला महिला तक्रार निवारण समितीकडे केली होती. तक्रार वाचल्यास त्यातील गांभिर्य लक्षात घेण्याजोगे आहे. या तक्रारीतून सदार यांच्यावर विविधांगी आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. तक्रारीनुसार, त्या महिला कर्मचाऱ्याने अतिशय हतबल होऊन सदार यांच्याविरुद्ध गंभीर आक्षेप नोंदविले. मात्र ती महिला कनिष्ठ पदावर कार्यरत असल्याने सव्वा वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्या माऊलीला न्याय मिळालेला नाही. दरम्यान या तक्रारीसंदर्भात १८ मार्च २०१६ ला विशाखा समितीची सभा घेण्यात आली. त्यानंतर २६ मे २०१६ रोजी सभा घेऊन तक्रारकर्ती महिला व सदार यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. यात जीवन सदार यांनी सर्व मुद्यांचे खंडण केल्याची टिप्पणी सामान्य प्रशासन विभागाकडे उपलब्ध आहे. या प्रकरणात समितीने अनेक प्रकारची माहिती घेतली. सामान्य प्रशासन विभागाकडे जाऊन सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. मध्यंतरी विशाखा समितीच्या अध्यक्षा प्रणाली घोंगे यांची प्रतिनियुक्तीवर मुंबईला बदली झाली व या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सुषमा ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनी २३ आॅगस्ट २०१६ ला विशाखा समितीची सभा घेतली. या संपूर्ण प्रकरणाची फाईल महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे उपलब्ध आहे. सदारांना समज केव्हा ?सुषमा ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत २३ आॅगस्ट २०१६ रोजी महिला तक्रार निवारण ‘विशाखा’ समितीची सभा घेण्यात आली. यात सदार यांना यापुढे अशा प्रकारचा कोणताही प्रकार आपल्या कार्यालयात घडू नये व आपल्याकडून महिला कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक देण्यात यावी, अशी समज देण्यात यावी, असा अहवाल समितीने दिला. तो आयुक्तांकडे सादर करावा, असे त्यात नमूद होते. मात्र १० महिने उलटत असताना सदार यांना ‘समज’ देण्याची औपचारिकता महापालिकेने पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन सदारांची पाठराखण करते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.