अमरावती जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना गेल्या तीन महिन्यांपासून तांदूळ पुरवठा नाही

अमरावती शासकीय आश्रमशाळांमध्ये नांदेड येथील पारसेकर अँड कंपनीने गेल्या तीन महिन्यांपासून तांदूळ पुरवठा केला नाही. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देनांदेड येथील पुरवठादाराविरुद्ध ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाईआश्रमशाळांना तांदूळ पुरवठ्याचे प्रकरणअंतिम नोटीस बजावली, अनामत रक्कमही होणार जप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालांतर्गत सात प्रकल्पस्तरांवरील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये तांदूळ पुरवठ्याचा कंत्राट सोपविला असताना, नांदेड येथील पारसेकर अँड कंपनीने गेल्या तीन महिन्यांपासून पुरवठा केला नाही. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई केली जाणार आहे. अपर आयुक्तांनी अंतिम नोटीस बजावली आहे.आदिवासी विकास विभागाने २ जून २०१८ रोजी अकोला, धारणी, कळमनुरी, पांढरकवडा, पुसद, किनवट, औरगांबाद एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत ८१ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा व मसाले साहित्य पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. नांदेड येथील पारसेकर अँड कंपनीकडे प्रतिक्विंटल १९३० रुपये दराने आश्रमशाळांना तांदूळ पुरवठ्याचा कंत्राट सोपविला गेला. संबंधित कं त्राटदारांना २८ जून २०१८ रोजी तांदूळ पुरवठा करण्याबाबत आदेशपत्र देण्यात आले. १ जुलैपासून आश्रमशाळांना तांदूळ पुरवठा करणे अपेक्षित होते. मात्र, तीन महिने लोटले तरी कंत्राटदाराने आश्रमशाळांना तांदूळ पुरवठा केला नाही.अमरावतीचे एटीसी गिरीश सरोदे यांनी १० आॅक्टोबर २०१८ रोजी यासंबंधी नोटीसदेखील बजावली. सात दिवसांच्या आत सदर कंत्राटदाराकडून उत्तर मागविले आहे.आश्रमशाळा व्यवस्थापनाची कसरतई-निविदेनंतरही आश्रमशाळांना तांदूळ पुरवठा होत नसल्याने विद्यार्थ्यांना आहार देताना अधीक्षक, मुख्याध्यापकांना कसरत करावी लागत आहे. गत तीन महिन्यांपासून बाजारातून तांदूळ खरेदी करु न विद्यार्थ्यांना आहारात भात दिला जात आहे. मात्र, ही गैरसोय करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाईसाठी उशिरा पावले उचलल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सदर कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाईसाठी अंतिम नोटीस बजावली आहे. येत्या काही दिवसांत ही एजन्सी ‘ट्रायबल’मध्ये काळ्या यादीत असेल. आश्रमशाळांमध्ये लवकरच नियमित तांदूळ पुरवठा केला जाईल. बँक अनामत रक्कमही जप्त करण्यात येणार आहे.- गिरीश सरोदे, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.