विद्यापीठात सफाई कंत्राटात ई-निविदा नाही

तीन लाखांच्यावरील व्यवहार करताना ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी घेतला आहे.

कुलगुरुंचे निर्णय गुंडाळले : पाच एप्रिल रोजी निविदा सूचना जारीअमरावती : तीन लाखांच्यावरील व्यवहार करताना ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी घेतला आहे. तथापि बुधवारी ५ एप्रिल रोजी विद्यापीठ परिसरातील स्वच्छता व साफसफाई कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा सूचना काढली आहे. मात्र हा कंत्राट ई- निविदेद्वारे सोपविला जाणार नाही, हे विशेष.राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार तीन लाखांच्यावरील कोणत्याही व्यवहारासाठी ई-निविदा आवश्यक आहे. मात्र दीड वर्षाचा कालावधी लोटला असताना विद्यापीठ प्रशासन वेबपोर्टलवर निविदा प्रकाशित करून मर्जीतील अथवा जवळील व्यक्तींकडे कंत्राट सोपवितात, असा कारभार सुरु आहे. परंतु या परंपरागत पद्धतीला फाटा देत ई-निविदा प्रक्रियेतूनच तीन लाखांच्यावरील व्यवहार होतील, असे स्वत: कुलगुरुंनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गुरुवारी स्पष्ट केले. मात्र एक दिवसापूर्वीच बुधवारी ई-निविदेविनाच सफाई, स्वच्छतेबाबतच्या निविदा बोलाविल्या आहेत. यामध्ये एक वर्षाच्या सफाई कंत्राटाकरिता अनामत रक्कम भरण्यापासून सूट असल्यास सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेचे निपटारा प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, वित्तीय संपन्नतेचा पुरावा आदी अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कंत्राटासाठी विद्यापीठाच्या सामान्य प्रशासन विभागात बंद लिफाफ्यात २६ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत निविदा स्वीकारण्यात येतील. २७ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता निविदा धारकांसमोर निविदा समिती याबाबत निर्णय घेणार आहे. परंतु स्वच्छता व सफाईचा खर्च हा वर्षाकाठी लाखोंचा असताना ई-निविदा का मागविल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यापूर्वी परीक्षेशी संबंधित आॅनलाईन ‘एन्ड टू एन्ड’ या कामांसाठी देखील विद्यापीठाच्या वेबपोर्टलवर निविदा मागविण्याचा प्रताप करण्यात आला होता. परिणामी ११० दिवसांनंतरही परीक्षेचे आॅनलाईन निकाल विद्यापीठाला लावता आले नाही. कुलगुरुंनी तीन लाखांच्यावरील व्यवहारासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला असताना प्रशासन मात्र कुलगुरुंच्याही निर्णयाला जुमानत नाही, असे दिसून येते. विद्यापीठात दीड वर्षांपासून ई-निविदेसाठी यंत्रणा उभारता आली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (प्रतिनिधी)