अमरावती : शाळा सुरू होण्यासाठी आता तीन दिवसांचा अवधी आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या डागडुजीला अन् वर्गखोल्यांच्या बांधकामाला अद्यापही मुहूर्तच सापडला नसल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण आणि बांधकाम विभागात समन्वय नसल्यानेच शाळांचा कायापालट रखडल्याचे बोलले जात आहे. पावसाळा सुरू झाला तरीही कामांच्या निविदा व कार्यारंभ आदेश देण्याचीच प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेला आणखी बराच काळ जाण्याची शक्यता असल्याने यंदाही झेडपी शाळेतील विद्यार्थ्यांना नादुरुस्त वर्गखोल्यांमध्ये शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागण्याची शक्यता आहे. ३३२ पैकी ११५ शाळा तातडीने दुरुस्त करण्याची गरज आहे.
एकीकडे ‘स्मार्ट स्कूल’साठी प्रयत्न करीत असल्याचे भासविणाऱ्या झेडपी प्रशासनाने शाळांच्या दुरुस्तीची अन् नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामाची साधी तसदीही घेतली नाही. शाळा सुरू होण्याअगोदरच ही कामे तातडीने होणे अपेक्षित होते; परंतु शिक्षण आणि बांधकाम विभागातील असमन्वयामुळे शाळा सुरू होत असतानाही शाळांची दुरुस्ती व बांधकाम हाती घेतले नसल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत ११५ नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी १२.६५ लाखांचा निधी मिळाला आहे. तर २६४ वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीकरिता ९.२९ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. बांधकाम विभागाकडे आलेले कामांचे प्रस्ताव मार्गी लावले असल्याचे सांगितले जाते. तर शिक्षण विभाग म्हणते, आमच्याकडील सर्व प्रक्रिया करून बांधकामकडे पुढील कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ‘या दोन विभागांत नाही ताळमेळ अन् शाळा दुरुस्तीचा मांडला खेळ’ असेच चित्र सध्या शाळा दुरुस्ती व वर्गखोल्यांच्या बांधकामाबाबत दिसून येत आहे. या सर्व प्रकारात मात्र विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. बांधकाम विभागाची माहितीझेडपी शाळा दुरुस्तीसाठी २७० प्रस्ताव आले होते. यापैकी १५६ कामे ग्रामपंचायतीला, तर ११४ कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना वितरित केले अन् कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिक्षण विभाग म्हणते...
- निर्लेखनासाठी वर्गखोल्या ३३२
- नवीन वर्गखोल्या बांधकाम मंजूर - ११५
- निधी-१२.६५ लाख
- दुरुस्तीसाठी २६५ मंजूर
- निधी-९.२९ लाख
नादुरुस्त शाळा वर्गखोल्यांच्या दुरुस्ती आणि नवीन खोल्यांचे बांधकाम यााबाबत दोन्ही विभागांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत बांधकाम, शिक्षण विभागाकडून केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागविला आहे. अविश्यांत पंडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी