अमरावती : बिगर आदिवासी कर्मचारी व अधिका-यांनी बनावट जातप्रमाणपत्रांवर आदिवासी समाजाच्या राखीव जागा बळकावलेल्या आहेत. या राखीव जागा रिक्त करुन बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन आदिवासींच्या राखीव जागा रिक्त करण्याचे आदेश आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात सादर शपथपत्रानुसार १२, ५०० जागांवर बिगरआदिवासी कर्मचारी, अधिकारी असल्याची माहिती आहे.
पुणे येथील शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागांच्या शिक्षण उपसंचालकांना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने ८ जुलै २०२२ रोजी पत्र पाठवून माहिती मागितली आहे. बिगर आदिवासी शोधताना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांची दमछाक होते की लपवाछपवी? हा प्रश्न अनुत्तरित असून शिक्षण सम्राट, संस्थाचालक मात्र गप्प आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासनादेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन पाच वर्षे व शासन निर्णय निर्गमित होऊन तीन वर्षे झाले. तरी बिगर आदिवासी शोधून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यासाठी शिक्षण यंत्रणेला कमालीचा कस लागत असून बनव्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मोजदाद अजूनही चालूच आहे. आदिवासी उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्काची नोकरी मिळाली पाहिजे म्हणून तडफडत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पत्र निर्गमित करून अधिनस्त असलेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांच्या सर्व मुख्याध्यापकांना आदेशित करुन अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन माहिती मागविली आहे. नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना २० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र देऊन अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कारवाई तात्काळ करुन माहिती मागविली आहे.वेतन पथकाची मुख्याध्यापकांना तंबी
माध्यमिक नागपूरच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाने सर्व मुख्याध्यापकांना २२ सप्टेंबर २०२२ ला पत्र देऊन अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहिती ऑक्टोबर २०२२ च्या नियमित वेतन देयकासोबत सादर करावी. त्याशिवाय देयक स्वीकारले जाणार नाही. अशी तंबी दिली आहे.