लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ओबीसी आरक्षणाची सन २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवून चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आदेशित केले. त्यामुळे अडीच ते तीन वर्षापासून प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल आता वाजणार आहे. यात काही बाबींमध्ये संभ्रम असला तरी राज्य शासनाद्वारे लवकरच तो दूर होईल, असे प्रशासनाने सांगितले.
जिल्ह्यात डिसेंबर २०२१ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सद्यस्थितीत महापालिका, जिल्हा परिषद, १४ पंचायत समित्या, १० नगर परिषदा व दोन नगरपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने त्यावर प्रशासक आहेत. जिल्ह्यात फक्त तिवसा व भातकुली नगरपंचायतींवर लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत.
नामाप्र आरक्षणाच्या जागा कमी होत असल्याबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या सर्व संस्थांच्या निवडणूक साधारणपणे दोन ते अडीच वर्षांपासून रखडल्या. शासनाने यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी समर्पित आयोगाद्वारे अहवाल न्यायालयास सादर केला होता. दरम्यान ६ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार १९९४ ते २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती तीच कायम ठेवून चार महिन्यांच्या आत सर्व निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे निर्देशित केल्याने रखडलेल्या या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जिल्ह्यात स्वागत होत आहे.
महापालिकेत ४७ सदस्य खुले तर २३ ओबीसी राखीव२०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून नावारूपास आला. यात भाजपचे ४५, काँग्रेस १५, एमआईएमआईएम १०, शिवसेना (ठाकरे गट) ७, बसपा ५, युवा स्वाभिमान पार्टी ३, रिपाई (आठवले गट) १ आणि एक नगरसेवक अपक्ष निवडून आले होते. अमरावती महानगरपालिकेत ४७ खुले संवर्ग, २३ ओबीसी, अनुसूचित जाती १५ आणि अनुसूचित जमातीसाठी २ जागा आरक्षित आहे.
जि.प.मध्ये आरक्षणाबाबत गोंधळाची स्थितीजिल्हा परिषदेसाठी २०२२ मध्ये जिल्ह्याची प्रवर्गनिहाय लोकसंख्या गृहीत धरून ६६ गटांसाठी आरक्षण निश्चित केले होते. त्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी १२ गट, जमाती १३ गट, नामाप्र ७ व सर्वसाधारण ३४ असे एकूण ६६, यापैकी ३३ गटांमध्ये महिला आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. आता नामाप्रचे आरक्षण २०२२ पूर्वीचे राहणार असल्याने पूर्वीच्या आरक्षणाविषयी संभ्रम कायम आहे.
इच्छुक आनंदले, राजकीय पक्षांद्वारेही स्वागतअडीच ते चार वर्षापासून नगर परिषदांमध्ये प्रशासकराज असल्याने उमेदवार हिरमुसले होते. विधानसभा व लोकसभेनंतर याच निवडणुकांवर आता सर्व राजकीय पक्षांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सत्ताधारी, विरोधकांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात आता महायुती, महाविकास आघाडी कायम राहणार की स्वतंत्र लढणार, याविषयीची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
या दिनांकापासून आहे प्रशासकराज९ मार्च २०२२ पासून महानगरपालिका, तर जिल्हा परिषदेमध्ये २० मार्च २०२२, तिवसा, धामणगाव व चांदूर रेल्वे पंचायत समितीमध्ये १४ डिसेंबर २०२४ पासून प्रशासक आहेत.
पूर्वीचे प्रभाग, सदस्यसंख्येबाबत संभ्रममहापालिकेत यापूर्वी २०१७ मध्ये २२ प्रभाग व ८७ सदस्यसंख्या होती. जिल्हा परिषदेमध्ये ५९ सदस्य, तर १४ पंचायत समितीमध्ये ११८ सदस्य होते. शिवाय अचलपूर पालिकेत ३९, अंजनगाव २८, वरुड २४, दर्यापूर २१ व उर्वरित सर्व नगर परिषद व नगरपंचायतींमध्ये प्रत्येकी १७सदस्यसंख्या होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२२ पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण राहणार असले तरी काही संभ्रम आहेत.
"सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे भाजपला फायदाच होणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही पूर्ण ताकदीने लढवू, गत महापालिका निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून नावारुपास आला होता. येत्या महापालिका निवडणुकीदेखील भाजपच मोठा पक्ष असेल."- प्रवीण पोटे पाटील, शहराध्यक्ष, भाजप
"न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही स्वागत करतो. महानगरपालिका निवडणुकीकरिता शहरातील काँग्रेस पक्ष तयार आहे. निवडणुकीत काँग्रेसचा झेंडा फडकविणार."- बबलू शेखावत, अध्यक्ष, शहर काँग्रेस कमिटी
"न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आमचे पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे जो निर्णय घेतील, त्यानुसार आम्ही शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या वतीने पूर्ण ताकतीने निवडणूक लढविणार आहोत."- अरुण पडोळे, जिल्हाप्रमुख, सेना (शिंदे गट)
"निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस सज्ज आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे."- प्रशांत डवरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी (अजित पचार गट)