अमरावती : ग्रामविकास विभागाने नुकतेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या पदभरतीला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी एका खासगी कंपनीसोबत करार केला आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांवर नाराजी दर्शवत ही पदभरती प्राधान्याने राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, यापूर्वी २०१९ मध्ये १२ हजार पदांसाठी उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यासाठी होते. शासनाकडे लाखो रुपये अर्ज भरणातून शुल्काच्या माध्यमातून प्राप्त झाले होते. जर शासनस्तरावरून नवीन जाहिरात काढली जाणार असेल तर जुन्या जाहिरातीचे काय? असा सवाल स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी विचारत आहेत.
ग्रामविकास विभागाने राज्यभरातील १२ हजार पदांसाठी २०१९ मध्ये सरळसेवा भरतीची जाहिरात दिली होती. यासाठी १२ लाख उमेदवारांचे परीक्षा शुल्कापोटी लाखो रुपये शुल्कापोटी शासनाकडे जमा झाले होते. शासनाने ही प्रक्रिया रद्द केली होती. यानंतर विद्यार्थ्यानी राज्यभर आंदोलने केल्यानंतर शासनाने पुन्हा कार्यवाही सुरू केली. कोरोना संसरगामुळे उमेदवारांना दोन वर्षे वयाची सवलती ही त्यानंतर दिली तसेच या परीक्षा घेण्यासाठी दोन खासगी कंपन्यांची नेमणूक केली. यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आदेश दिला आहे. अभियांत्रिकी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली. तरीही भरतीप्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची सरळसेवेने भरती सर्व जिल्हा परिषद मधील वर्गातील १८९३९ पदे सरळसेवेने भरण्याचा निर्णय घेतला मात्र आतापर्यत भरतीप्रक्रिया सुरू झालेली नसल्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पदभरती या विषयास सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी असा आदेश ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.भरती प्रक्रियेचा कृती आराखडा दर्शनी भागात लावा
सरळ सेवा भरतीचा कृती आराखडा तयार करून ग्रामविकास विभागाने भरतीसाठी आतापर्यत शासन पातळीवर कोणती कारवाई केली तसेच भरती प्रक्रिया पूर्ण करून निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत त्याची माहिती उमेदवाला वेळोवेळी द्यावी या भरतीसाठी जिल्हा परिषदांनी संक्षिप्त टिपणी तयार करावी. भरती प्रक्रियेचा कृती आराखडा हा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा अशा सूचना या आदेशात दिल्या आहे.