‘सीएसआर’ निधीच्या वापराला यापुढे लागणार अटी-शर्तीचे कोंदण

ग्रामपंचायत तथा जिल्हा परिषदांना मिळणाऱ्या ‘सीएसआर’ निधीच्या विनियोगासाठी ग्रामविकास विभागाने नव्या अटी-शर्ती घालून दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देअनियमितता झाल्यास कारवाईचा बडगामुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ग्रामपंचायत तथा जिल्हा परिषदांना मिळणाऱ्या ‘सीएसआर’ निधीच्या विनियोगासाठी ग्रामविकास विभागाने नव्या अटी-शर्ती घालून दिल्या आहेत. असा निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा वापर करताना काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विनियोगाबाबत गाइड लाइन आखून देण्यात आल्या आहेत.केंद्र शासनाच्या अधिनियमानुसार कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात काही विहित निधी कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधी अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ‘सीएसआर’ अंतर्गत सामाजिक बांधीलकी ठेवून समाजविकासासाठी खर्च करावयाचा आहे. या अंतर्गत काही कंपन्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकासकामांसाठी वस्तू वा रोख स्वरूपात निधी देतात. असा निधी ग्रामपंचायतीला मिळाल्यानंतर त्यात अनियमितता झाल्याची बाब उघड झाली. त्या पार्श्वभूमीवर लोकायुक्तांनी सीएसआर निधी कसा खर्च करावा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची सुचित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सीएसआर निधी वापराबाबत ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यानुसार कंपंन्यांनी सीएसआर अंतर्गत वस्तू स्वरूपात मदत केल्यास त्याविषयीची यथायोग्य तपशीलवार नोंद नोंदवहीमध्ये घ्यावी. अशा वस्तू नियमित वापरात राहण्यासाठी त्या कंपन्यांकडून देखभाल निधी मिळत नसल्यास वार्षिक अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंपन्यांनी सीएसआर निधी रोख स्वरूपात स्थानिक स्वराज्य संस्थेस दिल्यास सदर निधी स्वउत्पन्न म्हणून जमा करून खर्च करण्यात यावा, त्यासाठी शासनाच्या स्वउत्पन्नातून खर्च करण्याविषयीच्या तरतुदींचे पालन करावे, कंपन्यांनी हा निधी ठरावीक कामावर अथवा एखाद्या बाबीवर खर्च करण्याची अट टाकल्यास त्याच कामावर अथवा बाबीवर सर्व निधी खर्च करावा. तथापि, त्यासाठी अद्ययावत वित्तीय कार्यपद्धतीचे पालन करणे बंधनकारक असल्याची अट टाकण्यात आली आहे. तर कारवाईहीस्वउत्पन्न किंवा शासननिधीतून अनियमितता झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्यात येते, त्याचप्रमाणे सीएसआर अंतर्गत प्राप्त निधीमधून खर्च करताना काही अनियमितता घडल्यास, संबंधितांविरुद्ध यथायोग्य कारवाई करण्यात येणार आहे. तसे निर्देश अधिनस्थ यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.