वरूड : स्थानिक नगर परिषदेच्यावतीने ११ कोटी रुपयांच्या रस्ते, नाल्यांच्या निविदा काढून कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यात आली. तथापि, एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होऊनसुद्धा कामाचे आदेश देण्यात आले नाहीत. केवळ १० टक्के कमिशन कंत्राटदाराकडून मिळाले नसल्याने आदेश अडविण्यात आले, असा आरोप नगरसेवक मुन्ना ऊर्फ सौरभ तिवारी यांनी केला आहे. त्यांनी यासंबंधी लेखी तक्रार जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकाऱ्यांना करून त्या कमिशनमध्ये कोणकोणत्या नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्याची नावे आहे, हे जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे नगर परिषदेत खळबळ माजली आहे.
मुन्ना तिवारी यांच्या तक्रारीनुसार, वरूड नगर परिषद अंतर्गत विकासकामांच्या ११ कोटी रुपयांच्या निविदा काढून कंत्राटसुद्धा देण्यात आले. यामध्ये वॉर्ड क्र. १ मध्ये २ कोटी ७० लाख रुपयांची विकासकामे होणार आहेत. भ्रष्ट निविदा प्रक्रिया राबवून पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने निविदा देण्यात आल्या. निविदेतील सर्व अधिकार अधिकाऱ्यांनी राखून ठेवलेले असतात. यामध्ये निविदा कधी काढाव्या, कधी उघडाव्या हे अधिकार नगर परिषदेकडे असतात. मात्र, १० टक्के कमिशन कंत्राटदारांनी दिले नाही म्हणून कामाचे आदेश एक महिन्यापासून काढण्यात आले नाही. कंत्राटदार कामाचे कंत्राट घेताना किमान दर निवेदेमध्ये देऊन कंत्राट घेतात, तर पदाधिकारी कमिशनचे ओझे लादत असल्याने कंत्राटदारसुद्धा निकृष्ट कामे करून मोकळे होतात. मात्र, नागरिकांच्या अर्थात शासनाच्या पैशाचा अपव्यय केल्या जातो, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, मुन्ना तिवारी यांच्या पत्रावरून नगर परिषदेत खळबळ माजली आहे. ते पदाधिकारी व नगरसेवक कोण, याबाबत शहरात तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
-------------
मुख्याधिकारी कोटसाठी जागा सोडा