गजानन मोहोड, अमरावती: ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समितीत सचिवपदाची जबाबदारी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे सोपविण्यात आली. कामाची व्यस्तता जास्त असल्याने ही जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडेच देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेद्वारा करण्यात आली. याबाबत राज्य कार्यकारिणीद्वारा शासनाला निवेदन देण्यात आले.
याबाबत संघटनेच्या राज्यस्तर बैठकीत याबाबत चर्चा करून ठराव घेण्यात आला. या योजनेसाठी आवश्यक दाखले व अनुषंगिक कागदपत्रे, हे तहसीलदार व महसूल विभागाद्वारा वेळेत देण्याबाबत दक्षता घेण्यात येईल, मात्र तालुका सचिव हे पद संबंधित विभागाकडे देण्यात यावे, अन्यथा काम नाकारल्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचे संघटनेद्वारा स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना ८ तारखेला जिल्हा कार्यकारिणीद्वारा निवेदन देण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी सांगितले.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ३ जुलै रोजी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या विभागाची योजना असताना तालुका समितीत महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदस्य सचिव नियुक्त न करता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तहसीलदार यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. यावरून आता या दोन विभागात जुंपल्याचे दिसून येते.
महिला व बालकल्याण विभागाची ही योजना असल्याने अंंमलबजावणीसाठी समितीत त्याच विभागाचे सचिव आवश्यक आहे. तहसीलदार यांच्याकडे आधीच खूप कामे असताना त्यांच्याकडे पूर्ण जबाबदारी सोपविणे योग्य नाही, महसूल विभागाद्वारा आवश्यक दाखले वेळेत देऊ.-सुरेश बगळे, राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना.
या कामांमध्ये व्यस्त आहेत तहसीलदार
महसूल विभागात कामाचा व्याप, मतदार यादीचा संक्षिप्त कार्यक्रम, विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी, नैसर्गिक आपत्तीचे पंचनामे, बाधित शेतकऱ्यांची ई-केवायसी, संजय गांधी निराधार योजना (डीबीटी), आधार प्रमाणीकरण, शिधापत्रिका ऑनलाइन, के-वायसी करणे, ग्रा.पं. निवडणूक कार्यक्रम, महसूल वसुली, ७/१२ संगणकीकरण, ई-पीक पाहणी, ई-चावडी यासह अन्य योजनांची जबाबदारी व क्षेत्रीय मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे संघटनेद्वारा निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.