प्रधानमंत्री आवास योजना : राज्यस्तरीय समितीची स्थापना अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेत सहभागी झालेल्या नागरी स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणेने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालांचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन करण्यासाठी मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या राज्यस्तरीय समितीच्या प्रमुखपदाची धुरा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अभियान संचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. ही समिती सर्वांसाठी घरे कृती आराखडयाचेही मूल्यमापन करेल.'सर्वांसाठी घरे' या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातही राबविली जात आहे. अमरावती महापालिका आणि अचलपूर नगरपालिकेसह अन्य शहरांचा समावेश असलेल्या या योजनेसाठी नागरी स्वराज्य संस्थांकडून घरकुलांसंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. सोबतच नागरी स्वराज्य संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना कृती आराखडा आणि सविस्तर प्रकल्प अहवालही पाठवायचा आहे. नव्याने गठित करण्यात आलेली राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती प्रकल्प अहवालांचे सूक्ष्म मूल्यमापन करणार आहे.उल्लेखनीय म्हणजे अमरावती महापालिका क्षेत्रातून आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी तब्बल ५२ हजार अर्ज आले आहेत. राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीची कार्यकक्षा नागरी स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी सादर केलेल्या सर्वांसाठी घरे कृती आराखडा आणि सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन करणे, राज्य अभियान संचालनालयाला प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी प्रस्तावावर आवश्यक ती कार्यवाही, सुधारणा करणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्यस्तरिय मूल्यमापन समिती टिपणी व शिफारशींसह मूल्यमापन अहवाल राज्यस्तरीय सुकाणू अभिकरणाला सादर करेल. याशिवाय इतर आवश्यक बाबीसंदर्भात राज्यस्तरीय सुकाणू अभिकरणाला सूचना करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती कशासाठी ?केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने मार्च २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसंदर्भात सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने नागरी स्वराज्य संस्थांसह अंमलबजावणी यंत्रणेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे मूल्यमापन करण्यासाठी तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीत यांचा समावेश राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अभियान संचालकांवर सोपविण्यात आली आहे, तर समिती सदस्यांमध्ये म्हाडाचे मुख्य अभियंता, वित्त नियंत्रक, मुख्य वास्तू विशारद व नियोजनकार यांचा समावेश आहे. जेएनएनयूआरएम म्हाडाचे उपमुख्य अभियंता सदस्य सचिव आहेत. यापूर्वी राज्य आणि केंद्र स्तरावर दोन वेगवेगळ्या समित्या नियंत्रणासाठी कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात घरकुलांच्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन तातडीने निर्मितीचे काम हाती घेण्यात यावे, अशी अपेक्षा जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रकल्प अहवालांचे तांत्रिक-आर्थिक मूल्यमापन
By admin | Updated: April 18, 2016 00:17 IST