अमरावती : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांसंदर्भातील धोरण निश्चित केलेल्या समितीने १५ मार्च २०२० रोजी शासनाला अहवाल सादर केला. यावरून शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत कार्यपद्धती जाहीर होणार होती. मात्र, १० महिने उलटूनही धोरण जाहीर न झाल्याने जिल्हा परिषद शिक्षकांना पुन्हा ऑफलाइन बदली धोरणाची भीती वाटू लागली आहे.
कोरोना संसर्गामुळे सरकार हे धोरण जाहीर करू शकले नाही. मात्र, आता ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने धोरण जाहीर करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक व शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन करावयाच्या की, याबाबत अभ्यास गटाचा अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. यात ५ जिल्हा परिषदांच्या सीईओंच्या अभ्यास गटाने शिक्षक बदल्यांबाबत अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर केला आहे. बदल्यांचा नवा पॅटर्न कसा असेल याची सर्वांना उत्सुकता आहे. बदलीचे धोरण लवकर जाहीर न झाल्यास सरपंचपदाच्या निवडीप्रमाणे जनभावना लक्षात न घेता हा निर्णय बदलला जाऊन ऑफलाईन बदल्यांना प्राधान्य देण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाला शिक्षक संघटनांनी शिफारशी केल्या आहेत. आदिवासी दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांच्या बदल्या होणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांनी तीन वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करावा, तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांच्या बदल्या तालुक्याच्या ठिकाणी कराव्यात, शिक्षकांच्या बदल्यांत खो पद्धत बंद करून टक्केवारी ठरवून बदली करावी. सर्व संवर्गातील शिक्षकांना समान न्याय द्यावा, नवीन बदली धोरणाची अंमलबजावणी करून या वर्षाच्या शिक्षक बदल्या तात्काळ सुरू कराव्यात, अशी मागणी राज्यस्तरीय शिक्षक संघटनांनी शासनाला केली आहे.
कोट
शिक्षक बदल्यांसंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी शासनाने अभ्यास गट स्थापन केला होता. या गटाने शिक्षक व शिक्षक संघनांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यानुसार शिक्षक संघटनांनी दिलेल्या सूचनांचा विचार करून बदली धोरण शासनाने जाहीर करावे.
- राजेश सावरकर,
राज्य प्रतिनिधी
प्राथमिक शिक्षक समिती