अमरावती : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील एक जाचक अट अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक गरजांसाठीची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, २६ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनाने एक अट घालून ठेवल्यामुळे अनेक ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांपुढे अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. त्या अटीनुसार, विद्यार्थी ज्या महाविद्यालयात शिकतो, त्या तालुक्याचा तो रहिवासी नसावा, असे बंधन घालण्यात आले होते.
ही अट अन्यायकारक ठरत असल्याचे दाखवत कायद्याचा विद्यार्थी आणि समाजसेवक नितीन जामनिक यांनी समाज कल्याण आयुक्तालय, मंत्रालय, सचिव आणि मंत्र्यांकडे सातत्याने निवेदने व पुरावे सादर केले. या पाठपुराव्याची दखल घेत शासनाने १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुधारित निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, तालुका आधारित अट रद्द करून आता फक्त "शहरातील रहिवासी नसावा" हीच अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांवरील अन्याय संपुष्टात आला असून, राज्यभरात आनंदाचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांनी पुढे येऊन या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.