जितेंद्र दखनेअमरावती : राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने केंद्र-राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषदस्तरावरील निधीचे वितरण व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये एकसूत्रता राहावी, यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयीकृत बँकेने विकसित केलेल्या जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम या प्रणालीचा वापर करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम प्रणालीचा वापर सन २०२०-२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेली होती. मात्र, १५ ऑक्टोबर रोजी अचानकच ही प्रणाली वरिष्ठ पातळीवरून बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे सर्व आर्थिक व प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडले आहे. परिणामी, सिस्टीमच बंद पडल्याने वित्त विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ताटकळत बसून राहावे लागले.
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागामार्फत शासनाकडून तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध योजना, विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यानुसार सदरच्या निधीचे वित्त विभागामार्फत बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, पंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी, पंचायत समिती आदी विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, विकासकामे तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य लाभ आदी प्रकारचे आर्थिक व्यवहाराचे कामकाज केले जाते. मात्र, मंगळवार, १५ ऑक्टोबर रोजी अचानक जिल्हा परिषदेतील फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम प्रणालीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक व इतर अनुषंगिक सुविधा बंद करण्यात येत असल्याचा मेसेज या सिस्टीम धडकला. यामुळे वित्त विभागातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडले. परिणामी, वित्त विभागातील आर्थिक व्यवहारही कोलमडले आहेत.
"जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम प्रणालीद्वारे आर्थिक व्यवहाराचे कामकाज केले जात होते. परंतु १५ ऑक्टोबर राेजी ही प्रणालीमधील सुविधा बंद करण्यात आल्याचा मेसेज आला. परिणामी, कामकाज विस्कळीत झाले. दरम्यान, याबाबत शासनाकडून पुढील पर्यायी व्यवस्थेबाबत सूचना अप्राप्त आहेत. त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल."-अश्विनी मारणे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी