विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप; आदेश कागदावरच!

खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याची भाषा होत आहे. त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनेक शाळा ओस पडत आहेत.

अमरावती : खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याची भाषा होत आहे. त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनेक शाळा ओस पडत आहेत. हीच स्थिती कॉलेज, विद्यापीठ स्तरावरही आहे. शिक्षणातील गुणवत्तेचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा तेथील सुविधांचा मुद्दा समोर येतो. त्या सुविधांबद्दल शासन आणि प्रशासनाकडून आदेश दिले जातात. पण ते फक्त कागदावर राहतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना रिक्त जागा भरण्याचे व नेट-सेटधारकांची विषयवार नोंदणी करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत. त्यावर राज्यातील विद्यापीठांची कार्यवाही पाहिली तर या निर्देशांची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. शिक्षणाचे क्षेत्र विस्तारले असले तरी शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्न तेथील समस्या कमी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राच्या गुणवत्तेबाबत चर्चा वारंवार होते. शासन आणि प्रशासन स्तरावरून त्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. परंतु ती तोकडी व तकलादू ठरत आहे. त्यामुळे गुणवत्तेची चर्चा केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहते. उच्च शिक्षणाबाबत दिवसेंदिवस चिंता व्यक्त केली जाते. विशेषत: संशोधन आणि दर्जेदार शिक्षणाबाबत बोलले जाते. यावर नियंत्रण ठेवणारी आणि त्याला बळ देणारी व्यवस्था अधिक सक्षम नसल्याने आणि ‘चलता है तो..’ या वृत्तीमुळे प्रश्न अधिक जटील होताहेत. शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन स्तरावरुन होणारे प्रयत्न निष्काम ठरतात. विद्यापीठांतील रिक्त जागांचा आकडा पाहिला तर उच्च शिक्षणाची वाटचाल दर्शविते. हे लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगालाही याची दखल घ्यावी लागली. विद्यापीठांच्या विभागामधील शिक्षकांची रिक्त पदे तत्काळ भरा, असे निर्देश आयोगाने देशभरातील विद्यापीठांना दिले आहेत. देशातील विद्यापीठांमधील अंदाजे ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्याची आयोगाला दखल घ्यावी लागली. पदे न भरल्यास अनुदानावरही गदा येईल, असे आयोगाने सूचित केले. या भूमिकेमुळे विद्यापीठातील रिक्त पदांचा मुद्दा पुन्हा नव्याने चर्चेत आला आहे. आयोगाने निर्देश देणे ठीक आहे, पण विद्यापीठांची त्यावरील कार्यवाही फारशी समाधानकारक नाही. विद्यापीठांमध्ये रिक्त जागा भरण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे दिसत नाही. मराठवाड्यात दोन कृषी विद्यापीठ आहेत. तेथे असणाऱ्या पात्र शिक्षकांचा विचार केल्यास अनेक विभागांत बोटावर मोजण्याइतके शिक्षक कार्यरत आहेत. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या अनेक विभागांमध्ये तर अतिशय धक्कादायक चित्र आहे. अशावेळी तेथील गुणवत्ता जोपासण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर होणारे प्रयत्न हे किती पोकळ असतात याची कल्पना केलेली बरी. पात्र आणि पुरेसे शिक्षक नसल्याने अनेक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे. शिक्षक नसल्याने विद्यापीठ प्रशासन तात्पुरत्या शिक्षकांच्या भरवशावर काम भागवते. विद्यापीठातच शिक्षकांची वानवा असेल आणि विद्यापीठे त्याला गांभिर्याने घेत नसतील किंवा महाविद्यालयांनाही बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहत नसेल तर आयोगानेही याबाबत कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. पत्रांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. परंतु केवळ आदेशापुरते पत्र काढले तर अशा अनेक आदेशांना विविध कारणांनी केराची टोपली दाखविणे विद्यापीठाला नवीन नसेल. आयोगाने राज्य सरकारच्या मदतीने नेट-सेट विद्यार्थ्यांबाबत अशाच प्रकारे विद्यापीठांना आदेशित केले. आपल्या कार्यक्षेत्रातील विषयनिहाय नेट-सेट धारकांची यादी तयार करणे, ती 'अपडेट' करणे अशा सूचना केल्या होत्या. परंतु राज्यातील विद्यापीठांनी या आदेशाला जुमानले नाही. अनेक विद्यापीठांमध्ये अशा प्रकारची 'अपडेट' यादी उपलब्ध नाही. तसे प्रयत्नही विद्यापीठांनी केलेले नाहीत. अशा प्रकारांमुळेच गुणवत्तेला खीळ बसत आहे, याची जाणीव ठेवून विद्यापीठ अनुदान आयोग, उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठांनी लक्षात ठेवायला हवे. (प्रतिनिधी)