अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील काही बंद, तर काही अल्प विद्यार्थी असलेले व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र (व्हीटीसी) पुन्हा सुरू करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. ‘ट्रायबल’ने १ डिसेंबर रोजी शासनादेश जारी करून या प्रशिक्षण केंद्रांच्या मूल्यमापनासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.
व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था नव्याने निर्माण करणे ही बाब खर्चिक असल्याने केंद्रिय अर्थसहाय्यातून राज्यात शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेत ‘व्हीटीसी’ १४ ऑगस्ट १९९७ पासून सुरू करण्यात आले. यात गडचिरोली जिल्ह्यात दोन, रायगड व ठाणे जिल्ह्यात प्रत्येकी एक असे चार केंद्र सुरू झाले होते. तद्‌नंतर ३० जानेवारी २०१४ रोजीच्या शासनादेशानुसार ११ शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले.
हल्ली १५ पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेत ‘व्हीटीसी’ सुरू असून, ११४ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. या योजनेसाठी २०१३ पासून केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही, मात्र, राज्य योजनेतून आतापर्यंत ‘व्हीटीसी’वर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. यात बहुतांश केंद्रांचे अभ्यासक्रम अद्ययावत नाहीत. काही ठिकाणी अल्प विद्यार्थी वा काही केंद्र बंद असताना खर्च सुरूच आहे. त्यामुळे व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू ठेवावे अथवा नाही, यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे.
तीन महिन्यांत समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. अगोदर तंत्र शिक्षण व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची वानवा असताना ‘ट्रायबल’ने व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू ठेवण्यासाठी चालविलेली धडपड शंका उपस्थित करणारी आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते व्हीडीओ कॉन्फरसिंगमध्ये असल्याने उपलब्ध होऊ शकले नाही.
रोजगार न मिळणारे दिले प्रशिक्षणशासकीय आश्रमशाळांमधील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांना रोजगार न मिळणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याची ओरड आहे. गत सहा वर्षांपासून या केंद्रात केवळ प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून पोपटपंची सुरू असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याकडे पाठ फिरवल्याचे वास्तव आहे.
‘व्हीटीसी’च्या मूल्यांकनासाठी ही आहे समितीव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या मूल्यांकनासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. यात अध्यक्ष म्हणून पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थाचे आयुक्त, तर सदस्य म्हणून नाशिक, अमरावतीचे अपर आयुक्त, नाशिक येथील सहआयुक्त आणि राजूर, नागपूर, नाशिक, किनवट व जव्हार येथील प्रकल्प अधिकारी, तर सदस्य सचिव म्हणून पुणे येथील सहसंचालकांचा समावेश आहे.