गणेश वासनिक, अमरावती : राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींसाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे ही गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावली आहेत. तसे प्रतिज्ञापत्र खुद्द राज्य शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे. तरीही या जागांच्या पदभरतीबाबत शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. या गंभीर प्रश्नांकडे आदिवासी समाजाचे आमदार, खासदार लक्ष देतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी निर्णय दिला. त्यानुषंगाने या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय मुंबई नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. ३१४०/२०१८ या प्रकरणात राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावल्याचे समोर आले होते. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले होते. परंतु, मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव उद्भल्याने ही पदभरतीची प्रक्रिया रखडली होती.
आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे विधानसभा, विधान परिषदमध्ये वारंवार चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी देत आश्वासन दिले. सध्याचे मंत्री यांनीही मागील अधिवेशनात आश्वासने दिली. एवढेच नाही तर शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून 'गट क' व 'गट ड'मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. शासन निर्णयानंतर सात महिने उलटले आहे. आता ३१ जुलै २०२३ ही डेडलाईनही संपत आहे. तरीही जाहिरातींचा पत्ताच नाही, असे चित्र आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन पाच वर्षे झाले. आदिवासींची विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यासाठी 'ट्रायबल फोरम ' संघटनेने शासनाकडे नियमितपणे पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केला आहे, पण अजूनही पदभरती नाही. बेरोजगार तरुण युवक, युवती घटनात्मक हक्काच्या नोकरीतील राखीव जागा मिळाल्या पाहिजे म्हणून तडफडत आहे. - ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र