अमरावती : नांदगाव खंडेश्र्वर तालुक्यातील चांदसुरा ६.७८, टिमटाला ९.२४, चांदनदी ११७.५६ कोटी रूपयांच्या या लघु प्रकल्पांना राज्यशासनाने सन २००७ आणि २००८ मध्ये मंजूर केले. यापैकी भूसंपादनाअभावी, वनजमिनी व सुप्रमा अशा विविध कारणांमुळे रखडून पडले आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील डोमा या लघुप्रकल्पाला सन २००९ मध्ये मंजुरी देऊन या प्रकल्पाच्या कामासाठी त्यावेळी ६.३३कोटी रूपये निधी मंजूर केला आहे. आमपाटी हा लघु प्रकल्प सन २००९ मध्ये मंजूर असून यासाठी १८.१३ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. धारणी तालुक्यातील पाटीया या लघु प्रकल्पाला सन २००९ मंजुरी दिली आहे. याची किंमत ९.५६ रूपये एवढी होती. राणापीसा प्रकल्पाला सन २००८मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून या प्रकल्पाची किंमत ७.०३ कोटी रूपये होती.एकंदरीत जिल्ह्यातील २७ हजार २१८ हेक्टर क्षमतेचा निम्नपेढी मोठा पकल्प, तिनमध्यम आणि १४ लघु प्रकल्प केवळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने यातील बहूतांश प्रकल्पाची कामे रखडले आहेत. याशिवाय वनकायद्याची आडकाठी, पुनर्वसनाची अडचण, मातीचा अभाव अशा अडचणी काही प्रकल्पांच्या कामात येत असल्याचे प्रमुख कारणे आहेत. सन २००४मध्ये निम्नपेढी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. मागील दहा वर्षांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतरही अपूर्ण सिंचन प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सायीसुविधा मिळाल्या नाहीत.परिणामी जिल्ह्यातील बागायतदार शेतकरी नेस्तनाबूत झाला आहे .वरूड तालुका राज्य शासनाने सन २००६ ते २००९ मध्ये वरूड तालुक्यात निम्नचारगढ, नागठाणा, भिमंडी, झटामझिरी, पवणी, बहादा या सहा लघु पकल्पांना सलग तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण ३ हजार ९४२ हेक्टर क्षमतेच्या लघु प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांच्या कामाअभावी या भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाअभावी कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांवरच समाधान मानावे लागत आहे. केवळ सिंचनाची सुविधा नसल्यामुळे संत्राबागायती परिसर म्हणून ओळखला जाणाऱ्या वरूड तालुक्यातील प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना फळबागा, मिरची, कांदा, गहू ,हरभरा यासारखे पीक उत्पादनाला मुकावे लागत आहे.धारणी तालुका धारणी तालुक्यातील पाटीया आणि राणापीसा या दोन लघु प्रकल्पांना सन २००८ व २००९मध्ये प्रशासकीय मंजुरात मिळाली. मात्र तेव्हापासून आजघडीपर्यंत वनजीवी मंडळाची मान्यता भूसंपादन व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी या भागात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली नाही. परिणामी आदिवासी शेतकऱ्यांना सोयाबीन, तूर आदी पीकावरच समाधान मानावे लागते मात्र सिंचनाची सोय झाल्यास या भागात भाजीपाला व अन्य बागायती पिके आदिवासी शेतकरी घेऊ शकतात.तिवसा तालुका तिवसा तालुक्यातील शिवणगाव या लघु प्रकल्पाला सन २००९ मध्ये मंजुरी दिली. या प्रकल्पातून ४२४ हेक्टर एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. हा प्रकल्प भूसंपादन आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. केवळ सिंचनाची सोय नसल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांवरच समाधान मानावे लागत आहे. मात्र सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्यास येथील शेतकऱ्यांना गहू हरभरा व अन्य बागायती पिके घेता येऊ शकतात.चांदूरबाजार तालुकाचांदूरबाजार तालुक्यातील बोर्डी नाला या मध्यम सिंचन प्रकल्पाला शासनाने सन २००६मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. या मध्यम प्रकल्पामुळे ४ हजार १२६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते.मात्र या प्रकल्पाचे काम भुसंपादना अभावी काम रखडल्याने या परिसरात कापलस सोयाबिन तूर आदी पिकावरच शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागते. मात्र सिंचनाची सोय झाल्यास येथे संत्रा, केळी आदी पिके सिंचनाखाली येऊ शकते.नांदगाव खंडेश्र्वर तालुका नांदगाव खंडेश्र्वर तालुक्यातील चांदसुरा, टिमटाला,चांदनदी आदी लघु प्रकल्पांना सन २००६ते २००८साली शासनाने मंजुरी दिली. या लघु प्रकलपामुळे सुमारे २२५४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र भूसंपादन, वनजमीन, आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी ही लघु प्रकल्प बंद पडली आहेत. परिणामी येथील शेतकऱ्यांना कापूस, तूर, सोयाबीन आदी पिकांवर समाधान मानून शेती करावी लागत आहे. या भागात सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्यास संत्रा, डाळिंब, व अन्य बागायती पिके घेण्यास मोठी मदत होऊ शकते.चिखलदरा तालुका मेळघाटातील चिखलदरा या तालुक्यात सन डोमा आणि आमपाटी या दोन लघु प्रकल्पांना शासनाने २००९ साली मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे १५८३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. मात्र या प्रकल्पांना भूसंपादनाची मोठी अडचण असल्यामुळे प्रकल्पाचे कामे थंडबस्त्यात आहेत. परिणामी या भागातील आदिवासी शेतकरी सोयाबीन, तूर आदी पिकांवरच समाधान मानावे लागते. मात्र सिंचनाची सोय झाल्यास या भागात भाजीपाला व फळपिके आदिवासी शेतकरी घेऊ शकतात .
रखडलेले सिंचन प्रकल्प
By admin | Updated: November 29, 2014 00:22 IST