शासन निर्णय : अमरावती महापालिकेचा समावेशअमरावती : राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या विशेष रस्ते अनुदानातील कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मंजूर रस्ते अनुदानाचे ९ कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता करावा लागणार आहे. आ.रवी राणा यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यानी अमरावती महापालिकेचा समावेश केला आहे.राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींना रस्ते आणि अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी ‘रस्ता अनुदान’ देण्यात येते. त्याअनुषंगाने रस्ता अनुदानातून विकासकामे करण्यासाठीची यंत्रणा निश्चित करण्यासाठी सदर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र, शासनाने अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी २८ मार्च रोजी आदेश निर्गमित करून रस्ता अनुदानातील कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही यंत्रणा ठरविली आहे. या शासनआदेशात अमरावती महापालिकेचा समावेश आहे. रस्ते अनुदानाचा मंजूर निधी महापालिकेला आता विकास कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते करावे लागणार आहे. विशेष रस्ते अनुदानासाठी कार्यन्वयन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठरविताना अमरावती व सांगली- मिरज- कुपवाड या दोन महापालिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील चांदूरबाजार नगरपरिषदेसह राज्यातील १२ नगरपरिषदांचा शासन निर्णयात समावेश आहे. आ.रवी राणा यांनी रस्ता अनुदानातील कामे ही महापालिका यंत्रणा न ठेवता ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवावीत, असे पत्र काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले होते. त्यानुसार रस्ते अनुदानाची विकास कामे करण्यासाठीची यंत्रणा ही ‘बी अॅन्ड सी’ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्तापक्ष विरुद्ध आ. रवी राणा असे शीतयुद्ध पेटण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
विशेष रस्ते अनुदान ‘बी अॅन्ड सी’कडे
By admin | Updated: April 8, 2016 00:07 IST