मोहन राऊत/
लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती: उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी गोवारी जमात ही आदिवासी असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला तरी त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली नाही. चोविसाव्या शहीद गोवारी स्मृति दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या हक्काच्या सवलतींचा आराखडा राज्यातील ही गोवारी जमात शोधत आहे.२३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी जमातीला आर्थिक-सामाजिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर धडकलेल्या ११४ निष्पाप गोवारींचे बळी गेले. या घटनेला शुक्रवारी २४ वर्षे पूर्ण होत आहे. यानिमित्त विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारोंच्या संख्येने गोवारी बांधव नागपुरात येतात आणि अन्यायाचे स्मरण करून गोवारी स्मारकासमोर श्रद्धांजली वाहतात.दुरुस्ती अध्यादेशाची प्रतिक्षागोवारी जमात आदिवासी असून, गोंडगोवारी ही जमातच अस्तित्वात नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्ट रोजी दिली. राज्य शासनाने त्वरित दुरुस्ती करावी, असे म्हटले. यानंतर आदिवासी गोवारी समन्वय समितीने केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांशी चर्चा केली. मात्र, चार महिने लोटूनही राज्य शासनाने दुरुस्ती केली नाही. या दुरुस्ती अध्यादेशाची प्रतीक्षा विदर्भातील गोवारी समाज करीत आहे.
टाटाचे सर्वेक्षणनागपूर खंडपीठाचा निकाल येण्यापूर्वी राज्य शासनाने १० जूनला परिपत्रक काढून मुंबईच्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या दहा सदस्यीय समितीने गोवारींची परंपरा, संस्कृती या अंगाने गोंदिया ते बुलडाणापर्यंत सर्वेक्षण केले. या समितीचे उपसचिव आपला अहवाल याच महिन्यात सादर करणार आहेत.गरिबीत खितपत पडलेल्या समाजाला पाठबळाची आवश्यकता असताना, शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यासाठी १५ डिसेंबरपासून राज्यातील गोवारी समाज लोकशाही पद्धतीने अन्न व देहत्याग आंदोलन करणार आहे.- शालिक नेवारे, राज्य समन्वयक, आदिवासी गोवारी समन्वय समिती, नागपूर