शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पडघम वाजले; मात्र प्रत्यक्ष बंधुऐक्य दूरच; उद्धव ठाकरेंना हवीय इंडिया आघाडीची बैठक...
2
म्हाडाने घर विक्रीसाठी प्रतिनिधी नेमलेले नाहीत; ५,२८५ घरांसाठी नोंदणी सुरू; १३ ऑगस्टपर्यंत करा अर्ज 
3
आजचे राशीभविष्य, १५ जुलै २०२५: नकारात्मक वृत्ती दूर ठेवल्याने आर्थिक लाभ होईल
4
दीड महिना झाला... भोलानाथ, सांग पाऊस कधी येणार! शहर, उपनगरात हजेरी; मात्र मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा
5
शिवसेना, धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? आता फैसला महापालिका निवडणुकीपूर्वी 
6
संपादकीय: रयतेच्या राजाचा वारसा! आपल्याला तरी समजला आहे का?
7
कुचकामी कायदा, बनावट प्रमाणपत्रे आणि खोटे दिव्यांग; पूजा खेडकर एकटी नाही...
8
बोइंग विमानांची इंधन लॉकिंग प्रणाली तपासा; अहमदाबाद विमान अपघाताच्या प्राथमिक अहवालानंतर डीजीसीएची सूचना
9
नवीन शिक्षण धोरणानुसार राज्यातील पुस्तके टप्प्याटप्प्याने बदलणार!
10
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अमेरिकी संकट; दर घसरण्याची शक्यता
11
डम्पिंगप्रकरणी ठाणे पालिकेला १० कोटी दंड; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई
12
पशुपती राजू गोव्याचे तर असीमकुमार घोष हरयाणाचे राज्यपाल
13
निवडणुकीआधी हत्यांमध्ये वाढ; बिहार हादरले, पोलिसांचा दावा काय...
14
नागरिकांना भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची किंमत माहीत असायला हवी : सर्वोच्च न्यायालय
15
गुप्तपणे केलेले फोन रेकॉर्डिंग घटस्फोटाच्या खटल्यात कायदेशीर पुरावा मानता येईल
16
‘मोसाद’चे धाडसी ऑपरेशन्स आणि त्याची खासियत काय?
17
इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशासाठी यंदा विक्रमी विद्यार्थी नोंदणी 
18
मुंबईकरांच्या स्वप्नातील मोठ्या घराचे स्वप्न साकारणार : मुख्यमंत्री
19
राज्यात १० ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक
20
प्रतिभा अमेरिकेबाहेर पडते आहे? - वेलकम टू इंडिया!

सात तालुके कृषी अधिकाऱ्यांविनाच !

By admin | Updated: October 24, 2015 00:08 IST

जिल्ह्यातील १४ पैकी तब्बल ७ तालुक्यांमधील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद वर्षभरापासून रिक्त असल्याची संतापजनक माहिती आहे

दुर्लक्ष : कृषी विभागाच्या योजना कागदावरच, शेतकरी वाऱ्यावरलोकमत विशेषनरेंद्र जावरे  परतवाडाजिल्ह्यातील १४ पैकी तब्बल ७ तालुक्यांमधील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद वर्षभरापासून रिक्त असल्याची संतापजनक माहिती आहे. ७२ कृषी सहायक आणि १४ मंडळ अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त असताना शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना कशा पध्दतीने पोहोचत असतील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने कोट्यवधी रुपयांच्या शेकडो योजना राबविल्या आहेत. मात्र, या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या पॅकेजचा लाभ देण्याची प्रमुख जबाबदारी कृषी विभागावर आहे. नवीन तंत्रज्ञानानुसार शेतकऱ्यांना अद्ययावत माहिती पुरवून शेतीपिकांचे होणारे नुकसान थांबविणे, नवीन शेतीपूरक जोड व्यवसाय सुरू करणे आदी सर्वच बाबींचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र, कृषी विभागाच्या राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या योजनांचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे. पत्रव्यवहाराला केराची टोपलीजिल्ह्यातील अचलपूर, धारणी, चिखलदरा, अंजनगाव, धामणगाव रेल्वे, चांदूररेल्वे आणि वरूड या सात तालुक्यांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून तालुका कृषी अधिकारी नाहीत. काहींचे स्थानांतरण झाले तर काही सेवानिवृत्त झालेत. परिणामी महत्त्वपूर्ण असलेले तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त झाले. दुसरीकडे या रिक्त जागांचा अहवाल कृषी आयुक्त कार्यालयाला वारंवार पाठविला. मात्र, काहीच फरक न पडल्याने या व्यवहाराला केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्याप्रमाणेच जिल्ह्यात १४ कृषी मंडळ अधिकारी आणि तब्बल ७२ कृषी सहायकांची पदेदेखील रिक्त आहेत. तरीसुध्दा राज्य शासनाने रिक्त जागांसाठी अद्यापही पदभरती केलेली नाही, हे विशेष. २0२वर्धा जिल्हा अपंगशेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रमुख जबाबदारी सांभाळणारा कृषी विभागच ‘व्हेंटीलेटरवर’ आहे. तब्बल सात तालुके वर्षभरापासून कृषी अधिकाऱ्यांविना आहेत. परिणामी मंडळाची कामे सोडून तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय बैठकांना प्रभारी मंडळ अधिकाऱ्यांनाच जावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतकरी आत्महत्या नियंत्रण मोहीम राबविणारा कृषी विभाग स्वत:च अपंग झाला आहे. वरुड तालुक्याची स्थिती विदारकवरुड तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागेचा पदभार दुसऱ्या तालुक्यातील मंडळ अधिकाऱ्यांना सोपविण्याची विदारक नामुष्की कृषी विभागावर ओढवली आहे. त्यामुळे कामे होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावेकृषी विभागाच्या या विदारक स्थितीकडे पालकमंत्री पोटे यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.